RBI और बैंकिंग MCQ - मई 2026 करेंट अफेयर्स

'कूलिंग-ऑफ' या 'लुक-अप' अवधि उधारकर्ताओं को बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) का भुगतान करके ऋण से बाहर निकलने की अनुमति देती है, यदि वे ऋण के साथ आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लेते हैं।

ढांचे में यह अनिवार्य है कि सभी ऋण संवितरण और पुनर्भुगतान उधारकर्ता और विनियमित इकाई (आरई) के बीच सीधे निष्पादित किए जाने चाहिए, जिसमें ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी) या किसी तीसरे पक्ष द्वारा धन का कोई पास-थ्रू या पूलिंग नहीं होगा।

आरबीआई के नए ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य उधारकर्ताओं को अनैतिक प्रथाओं से बचाना, पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल क्षेत्र में जिम्मेदार ऋण सुनिश्चित करना है।

स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) ढांचे के तहत, अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) में एनबीएफसी को न्यूनतम 15% सीआरएआर बनाए रखना आवश्यक है।

अपर लेयर (यूएल) में वे एनबीएफसी शामिल हैं जिनकी पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके आकार, अंतर-संबद्धता, जटिलता और गतिविधि की प्रकृति सहित मापदंडों के एक सेट के आधार पर उन्नत नियामक आवश्यकताओं के लिए की गई है। ये एनबीएफसी सबसे सख्त मानदंडों के अधीन हैं।

आरबीआई द्वारा पेश किए गए एनबीएफसी के लिए उन्नत विवेकपूर्ण मानदंडों का मुख्य उद्देश्य उनके वित्तीय स्वास्थ्य, शासन और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है, जिससे समग्र वित्तीय स्थिरता में योगदान होता है।