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अर्थव्यवस्था और व्यापार अपडेट: आरबीआई नीति और पीएलआई प्रोत्साहन 2026

आरबीआई ने अक्टूबर 2026 की नीति समीक्षा में रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा
2026-10-07
पृष्ठभूमि: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाने के लिए समय-समय पर अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। वर्तमान संदर्भ: अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में, आरबीआई ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय खाद्य मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के प्रति केंद्रीय बैंक के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रभाव: यह स्थिरता सुनिश्चित करती है कि गृह और ऑटो ऋणों के लिए ब्याज दरें स्थिर रहें, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों को पूर्वानुमान मिलता है।
सरकार ने हरित ऊर्जा घटकों के लिए पीएलआई योजना का विस्तार किया
2026-10-07
पृष्ठभूमि: उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए शुरू की गई थी। वर्तमान संदर्भ: 7 अक्टूबर 2026 को, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विशेष रूप से उन्नत हरित ऊर्जा घटकों, जिसमें उच्च-दक्षता वाले सौर मॉड्यूल और बैटरी भंडारण प्रणाली शामिल हैं, के लिए पीएलआई योजना के विस्तार की घोषणा की। यह कदम भारत के नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्यों के अनुरूप है। प्रभाव: इस विस्तार से महत्वपूर्ण निजी निवेश आकर्षित होने, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में रोज़गार सृजन और भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने की उम्मीद है।
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