सरकारी योजनाएँ और कार्यक्रम अपडेट - जून 2026

पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, जिसे 2019 में शुरू किया गया था, भारत भर के पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आय सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान करती है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। वर्तमान संदर्भ: 27 जून, 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना के एक महत्वपूर्ण विस्तार को मंजूरी दी, जिसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों और किरायेदार किसानों की कुछ श्रेणियों को इसके लाभों में शामिल किया गया। इस कदम से अतिरिक्त 2.5 करोड़ लाभार्थियों को इसके दायरे में लाने की उम्मीद है, जिससे व्यापक समावेशन की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा किया जा सकेगा। प्रभाव: यह विस्तार ग्रामीण आबादी के एक अधिक कमजोर वर्ग की वित्तीय स्थिरता को काफी बढ़ाएगा, जिससे अनौपचारिक ऋण पर उनकी निर्भरता कम होगी। इससे ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा मिलने, कृषि विकास को प्रोत्साहित करने और गरीबी उन्मूलन प्रयासों में और योगदान करने की उम्मीद है, जिससे कृषि क्षेत्र की लचीलापन मजबूत होगा।

पृष्ठभूमि: भारत सतत विकास लक्ष्यों का सक्रिय रूप से पीछा कर रहा है और हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उभरते हरित क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की आवश्यकता को पहचानते हुए, मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों में अक्सर पर्यावरणीय स्थिरता और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों पर विशेष ध्यान की कमी थी। वर्तमान संदर्भ: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 26 जून, 2026 को "राष्ट्रीय हरित कौशल विकास मिशन" का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस नई पहल का उद्देश्य आईटीआई और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रति वर्ष 5 लाख से अधिक युवाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना, अपशिष्ट प्रबंधन, सतत कृषि और इको-टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है। प्रभाव: यह मिशन भारत के बढ़ते हरित उद्योगों के लिए कुशल पेशेवरों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार करेगा, जिससे रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। यह राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने, संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने और भारत को सतत विकास में एक अग्रणी के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, साथ ही युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कौशल से सशक्त करेगा।