केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकसित भारत अवसंरचना पहल को मंजूरी दी
2026-07-24पृष्ठभूमि: सरकार का लक्ष्य 2047 तक मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करना है। वर्तमान संदर्भ: 24 जुलाई 2026 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए 'विकसित भारत अवसंरचना पहल' को मंजूरी दी। यह पहल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए सड़क, रेल और बंदरगाह नेटवर्क को एकीकृत करने पर केंद्रित है। प्रभाव: इस कदम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने, आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार होने और निर्माण व लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
गृह मंत्रालय ने प्रशासनिक शिकायत निवारण के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया
2026-07-24पृष्ठभूमि: कुशल शासन के लिए सार्वजनिक शिकायतों का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान आवश्यक है। वर्तमान संदर्भ: 23 जुलाई 2026 को, गृह मंत्रालय (MHA) ने प्रशासनिक मुद्दों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुव्यवस्थित करने हेतु एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल शिकायतों को संबंधित विभागों तक तुरंत भेजने के लिए एआई-संचालित वर्गीकरण का उपयोग करता है। प्रभाव: यह पहल नागरिकों के लिए प्रतिक्रिया समय को काफी कम करेगी, प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जवाबदेही सुनिश्चित करेगी और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी।