केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शहरी शासन सुधार नीति को मंजूरी दी
2026-06-26पृष्ठभूमि: शहरी स्थानीय निकाय दशकों से वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक दक्षता की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वर्तमान संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय शहरी शासन सुधार' नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नगरपालिका रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना और शहरों के लिए प्रदर्शन-आधारित फंडिंग लागू करना है। यह नीति सभी टियर-1 और टियर-2 शहरों में ई-गवर्नेंस मॉड्यूल को अपनाना अनिवार्य बनाती है। प्रभाव: इस सुधार से नगरपालिका कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने, कर संग्रह दक्षता में सुधार और नागरिकों को बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे अंततः सतत शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय अभियान शुरू किया
2026-06-26पृष्ठभूमि: अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तनशीलता के कारण भारत के कई क्षेत्रों में भूजल स्तर में भारी गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान संदर्भ: जल शक्ति मंत्रालय ने जल संकट से निपटने के लिए 'जल संचय अभियान' शुरू किया है। यह पहल चेक डैम के निर्माण, पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प और 100 जल-तनाव वाले जिलों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह जलभृतों की वैज्ञानिक मैपिंग के साथ सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करता है। प्रभाव: इस अभियान का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में भूजल स्तर को 15% तक बढ़ाना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और घरेलू उपयोग के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।