केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शासन डिजिटल अवसंरचना को मंजूरी दी
2026-06-11पृष्ठभूमि: सरकार नौकरशाही में देरी को कम करने के लिए प्रशासनिक कार्यप्रवाह को डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। वर्तमान संदर्भ: 10 जून 2026 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय शासन डिजिटल अवसंरचना' (NGDI) ढांचे को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य अलग-अलग राज्य और केंद्रीय डेटाबेस को एक एकीकृत क्लाउड-आधारित आर्किटेक्चर में जोड़ना है। प्रभाव: NGDI अंतर-विभागीय समन्वय को बढ़ाएगा, डेटा अतिरेक को कम करेगा और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के प्रसंस्करण में तेजी लाएगा। यह कागज रहित और पारदर्शी शासन मॉडल की दिशा में एक बड़ा बदलाव है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी।
विधि मंत्रालय ने एकीकृत नागरिक रजिस्ट्री परामर्श शुरू किया
2026-06-11पृष्ठभूमि: भारत वर्तमान में जन्म, मृत्यु और प्रवास रिकॉर्ड के लिए खंडित डेटाबेस पर निर्भर है। वर्तमान संदर्भ: विधि और न्याय मंत्रालय ने प्रस्तावित 'एकीकृत नागरिक रजिस्ट्री' (UCR) के लिए राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया शुरू की है। यह परियोजना भारत में सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए एक एकल, वास्तविक समय डेटाबेस बनाने का प्रयास करती है। प्रभाव: UCR जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कानूनी दस्तावेजों के जारी होने को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे कई पहचान प्रमाणों की आवश्यकता कम हो जाएगी। यह सरकार को सटीक जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करेगा, जिससे नीति निर्माण और सामाजिक कल्याण के लिए बेहतर संसाधन आवंटन संभव होगा।
