सरकार ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति (NPAI) का पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन शुरू किया
2026-06-07पृष्ठभूमि: भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की परिवर्तनकारी क्षमता को लंबे समय से पहचाना है, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यापक राष्ट्रीय एआई नीति (NPAI) का निर्माण हुआ। वर्तमान संदर्भ: केंद्र सरकार ने NPAI के पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन की घोषणा की है, जिसमें नैतिक एआई ढांचे स्थापित करने, एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों में एआई समाधानों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह चरण कौशल विकास और एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर देता है। प्रभाव: इस कदम से एआई नवाचार में भारत की वैश्विक स्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि होने, उन्नत प्रौद्योगिकियों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे देश भर में समावेशी और जिम्मेदार एआई को अपनाया जा सकेगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों में त्वरित न्यायिक सुधारों के लिए निर्देश जारी किए
2026-06-07पृष्ठभूमि: भारतीय न्याय प्रणाली लगातार मामलों के बैकलॉग और देरी से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे लाखों लोगों के लिए न्याय तक पहुंच प्रभावित हो रही है। आधुनिकीकरण और दक्षता के प्रयास जारी हैं। वर्तमान संदर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को व्यापक न्यायिक सुधारों के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करते हुए निर्देशों का एक ऐतिहासिक सेट जारी किया है। इन निर्देशों में ई-अदालतों को अनिवार्य रूप से अपनाना, वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को बढ़ावा देना और दक्षता बढ़ाने के लिए न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए सख्त समय-सीमा शामिल है। प्रभाव: इस महत्वपूर्ण हस्तक्षेप का उद्देश्य मामलों के लंबितपन को नाटकीय रूप से कम करना, न्याय की गति और पहुंच में सुधार करना और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को मजबूत करना है, जिससे देश भर में एक अधिक कुशल और पारदर्शी कानूनी प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।
