सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटे की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा
2026-04-17पृष्ठभूमि: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए कोटा 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से पेश किया गया था, जो एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं आने वालों के लिए उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करता है।
वर्तमान संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हाल ही में EWS आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है, यह फैसला सुनाते हुए कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। अदालत ने कहा कि यह संशोधन भेदभावपूर्ण नहीं है क्योंकि यह ओबीसी के क्रीमी लेयर को बाहर करता है।
प्रभाव: यह फैसला आर्थिक मानदंडों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करने की सरकार की नीति को मजबूत करता है, जो भविष्य की आरक्षण नीतियों और भारत में उच्च शिक्षा तथा सार्वजनिक रोजगार के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के कड़ाई से अनुपालन का निर्देश दिया
2026-04-17पृष्ठभूमि: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को अपने उत्पादों से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए अनिवार्य करते हैं, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और पर्यावरणीय प्रदूषण कम होता है।
वर्तमान संदर्भ: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन नियमों के कड़ाई से अनुपालन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। इसने अधिकारियों को प्लास्टिक कचरे के उचित पृथक्करण, संग्रह और निपटान सुनिश्चित करने तथा उल्लंघनों पर प्रभावी ढंग से दंडित करने का निर्देश दिया है।
प्रभाव: इस निर्देश का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण की व्यापक समस्या को नियंत्रित करना, अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और टिकाऊ उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देना है। इससे भारत में स्वच्छ शहरी और ग्रामीण वातावरण बनने तथा प्लास्टिक कचरे के पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने की उम्मीद है।
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए नई पहल शुरू की
2026-04-17पृष्ठभूमि: भारत सरकार के लिए रोजगार क्षमता बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, कौशल विकास एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है।
वर्तमान संदर्भ: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई व्यापक योजना शुरू की है। यह पहल व्यापक पहुंच के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए कृषि, हस्तशिल्प और स्थानीय विनिर्माण जैसे उच्च रोजगार क्षमता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है।
प्रभाव: इस कार्यक्रम से ग्रामीण आबादी को प्रासंगिक कौशल से लैस करके सशक्त बनाने की उम्मीद है, जिससे उनकी आय-अर्जन क्षमता बढ़ेगी, ग्रामीण-शहरी प्रवासन कम होगा और देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।