इटली में जी7 शिखर सम्मेलन, डब्ल्यूएचओ सभा, यूक्रेन पर यूएनएससी

पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। इसके 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं। वर्तमान संदर्भ: पूर्वी यूरोप में बिगड़ती स्थिति, विशेष रूप से चल रहे संघर्ष के संबंध में, चर्चा करने के लिए UNSC 29 अप्रैल, 2024 को एक आपातकालीन सत्र आयोजित कर रहा है। चर्चाओं का ध्यान तनाव कम करने की रणनीतियों, प्रभावित आबादी के लिए मानवीय पहुंच और युद्धविराम के संभावित राजनयिक मार्गों पर केंद्रित होगा। प्रभाव: परिषद की विचार-विमर्श का उद्देश्य शांतिपूर्ण समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति को बढ़ावा देना, और अधिक मानवीय पीड़ा को रोकना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों को बनाए रखना है।

पृष्ठभूमि: विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का निर्णय लेने वाला निकाय है, जिसमें सभी WHO सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह जिनेवा में सालाना मिलती है। वर्तमान संदर्भ: 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 27 मई से 1 जून, 2024 तक जिनेवा में आयोजित होने वाली है। मुख्य एजेंडा मदों में वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना, महामारी समझौते को अंतिम रूप देना और टीकों तथा उपचारों तक समान पहुंच की आवश्यकता सहित मौजूदा स्वास्थ्य संकटों का समाधान करना शामिल है। प्रभाव: डब्ल्यूएचए में लिए गए निर्णय वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को आकार देंगे, स्वास्थ्य आपात स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाएंगे, और आने वाले वर्षों में डब्ल्यूएचओ के काम के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगे, जिसका लक्ष्य एक स्वस्थ और सुरक्षित दुनिया बनाना है।

पृष्ठभूमि: ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) में प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान करना है। वर्तमान संदर्भ: जी7 की वर्तमान अध्यक्षता संभाल रहे इटली द्वारा 13-15 जून, 2024 तक पुगलिया में वार्षिक जी7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। यह शिखर सम्मेलन आर्थिक स्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित होगा। प्रभाव: इस शिखर सम्मेलन से गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर समन्वित नीतिगत प्रतिक्रियाएं मिलने की उम्मीद है, सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत किया जाएगा, और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा वैश्विक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धताओं की पुष्टि होगी।

पृष्ठभूमि: जलवायु परिवर्तन की लगातार चुनौती के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश की आवश्यकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए जो इसके प्रभावों से असमान रूप से प्रभावित हैं। पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों द्वारा प्रति वर्ष 100 बिलियन डॉलर जलवायु वित्त प्रदान करने की प्रतिबद्धता अक्सर कम रही है, जिससे एक महत्वपूर्ण फंडिंग अंतर पैदा हुआ है। वर्तमान संदर्भ: जलवायु कार्रवाई के लिए अधिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से जलवायु वित्त पर एक महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र विशेष शिखर सम्मेलन 27 अप्रैल, 2026 को न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन में कई विकसित देशों से नई प्रतिज्ञाएँ और मौजूदा फंडिंग घाटे को पाटने के लिए मिश्रित वित्त और ग्रीन बॉन्ड सहित अभिनव वित्तपोषण तंत्रों की शुरुआत देखी गई। प्रभाव: हालांकि वित्त अंतर को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, शिखर सम्मेलन के परिणामों से वैश्विक जलवायु प्रयासों में नई गति आने की उम्मीद है। यह सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जलवायु वित्त को एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता को रेखांकित करता है और आगामी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलनों के एजेंडे को प्रभावित करेगा।

पृष्ठभूमि: भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और असैन्य परमाणु ऊर्जा में व्यापक सहयोग के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। वार्षिक रणनीतिक वार्ता सहित उच्च-स्तरीय जुड़ाव, इस संबंध को आगे बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान संदर्भ: नवीनतम भारत-फ्रांस रणनीतिक वार्ता 29 अप्रैल, 2026 को पेरिस में संपन्न हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने की। प्रमुख चर्चाएँ रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को बढ़ाने और एक स्थिर तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत के लिए प्रयासों के समन्वय पर केंद्रित थीं। दोनों राष्ट्रों ने बहुपक्षवाद और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रभाव: इस वार्ता से द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को और मजबूत होने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से नए रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त उत्पादन पहल हो सकती है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए उनकी साझा दृष्टि को मजबूत करता है, महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी रणनीतिक स्वायत्तता और प्रभाव को बढ़ाता है।

पृष्ठभूमि: दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) आर्थिक एकीकरण, समुद्री सुरक्षा और भू-राजनीतिक स्थिरता सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए नियमित रूप से शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। दक्षिण चीन सागर विवाद अक्सर सदस्य देशों के बीच चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु बना रहता है। वर्तमान संदर्भ: जकार्ता में आयोजित 48वां आसियान शिखर सम्मेलन, हिंद-प्रशांत में विकसित हो रही भू-राजनीतिक गतिशीलता के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित था। नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और साइबर खतरों से निपटने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया, आसियान की क्षेत्रीय वास्तुकला में केंद्रीय भूमिका की पुष्टि की। प्रभाव: शिखर सम्मेलन के परिणाम दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा मुद्दों पर एक अधिक सुसंगत आसियान रुख तनाव को कम करने, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने और सभी सदस्य देशों को लाभान्वित करते हुए निरंतर आर्थिक विकास तथा गहरे क्षेत्रीय एकीकरण के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दे सकता है।

पृष्ठभूमि: भारत और यूरोपीय संघ लोकतांत्रिक मूल्यों तथा आर्थिक हितों से प्रेरित एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं। व्यापार, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा में उनके संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए नियमित उच्च-स्तरीय वार्ताएं महत्वपूर्ण हैं, जिसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना और लचीलापन बढ़ाना है। वर्तमान संदर्भ: 18वीं भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक वार्ता हाल ही में ब्रुसेल्स में संपन्न हुई। चर्चा मुख्य रूप से मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत में तेजी लाने, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने तथा हरित ऊर्जा पहलों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित थी। क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय समन्वय भी प्रमुख एजेंडा बिंदु थे। प्रभाव: इस वार्ता से भारत-यूरोपीय संघ FTA को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में वृद्धि हो सकती है। यह वैश्विक चुनौतियों पर उनके रणनीतिक संरेखण को भी मजबूत करता है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी शासन और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन में, एक स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में उनके सामूहिक प्रभाव को बढ़ाता है।

पृष्ठभूमि: कोविड-19 महामारी का गहरा वैश्विक प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए वायरल विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं की निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। वर्तमान संदर्भ: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 27 अप्रैल, 2026 को एक बयान जारी किया, जिसमें SARS-CoV-2 के कई नए वेरिएंट्स के उद्भव पर प्रकाश डाला गया। ये वेरिएंट, हालांकि अभी तक चिंताजनक वेरिएंट (VOCs) के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं, प्रारंभिक अध्ययनों में बढ़ी हुई संक्रामकता प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने सदस्य देशों से अपनी जीनोमिक निगरानी क्षमताओं और टीकाकरण कार्यक्रमों को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रभाव: यह चेतावनी वायरस के खिलाफ निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। बेहतर तैयारी भविष्य की लहरों के प्रभाव को कम करने, स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ को रोकने और अद्यतन टीकों और उपचारों के समय पर विकास और तैनाती सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है।

पृष्ठभूमि: हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था ऊँची मुद्रास्फीति दर और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से जूझ रही है। केंद्रीय बैंक बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए मौद्रिक नीतियों को सख्त कर रहे हैं। वर्तमान संदर्भ: 25 अप्रैल, 2026 को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपना नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया। रिपोर्ट में 2026 के लिए वैश्विक विकास दर 2.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछली 3.1% की भविष्यवाणी से कम है। इसके कारणों में लगातार मुद्रास्फीति, पूर्वी यूरोप में युद्ध का प्रभाव और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि बताई गई है। प्रभाव: यह संशोधित अनुमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए संभावित बाधाओं का संकेत देता है। यह सरकारों और केंद्रीय बैंकों को अपनी आर्थिक रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित कर सकता है और निवेशकों द्वारा धीमी वृद्धि की उम्मीदों पर प्रतिक्रिया करने पर वित्तीय बाजारों में बढ़ी हुई अस्थिरता पैदा कर सकता है।

पृष्ठभूमि: गाजा में चल रहे संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन और विनाश के साथ एक गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। शत्रुता की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। वर्तमान संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 26 अप्रैल, 2026 को मध्य पूर्व में बिगड़ती स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बहस आयोजित की। मुख्य एजेंडा मदों में युद्धविराम की तत्काल आवश्यकता, निर्बाध मानवीय पहुंच और नागरिकों की सुरक्षा शामिल थी। सदस्य देशों ने द्वि-राष्ट्र समाधान के लिए अपने आह्वान को दोहराया। प्रभाव: इस बहस का उद्देश्य तनाव कम करने और मानवीय सहायता पहुंचाने पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति को बढ़ावा देना था। इसने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सुरक्षा परिषद की भूमिका को उजागर किया, जो स्थायी समाधान की दिशा में राजनयिक प्रयासों को प्रभावित कर सकता है।