पीएम-किसान योजना का विस्तार, अधिक सीमांत किसानों को शामिल किया गया
2026-06-01पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, जिसे 2019 में शुरू किया गया था, भारत भर में पात्र किसान परिवारों को उनकी आय में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। वर्तमान संदर्भ: एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 मई, 2026 को पीएम-किसान योजना के विस्तार को मंजूरी दी। संशोधित दिशानिर्देशों में अब सीमांत किसानों की एक व्यापक श्रेणी शामिल होगी जो पहले बाहर थे, साथ ही प्रति लाभार्थी वार्षिक वित्तीय परिव्यय में वृद्धि भी की गई है। प्रभाव: इस विस्तार से अतिरिक्त 1.5 करोड़ किसान परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और कृषि संकट कम होगा। यह कृषि क्षेत्र को और मजबूत करेगा और किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य में योगदान देगा।
सरकार ने युवाओं के लिए नया 'हरित कौशल विकास कार्यक्रम' शुरू किया
2026-06-01पृष्ठभूमि: भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उभरते हरित क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की आवश्यकता को पहचानते हुए, सरकार विभिन्न पहलों को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान संदर्भ: 1 जून, 2026 को, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी 'हरित कौशल विकास कार्यक्रम' (जीएसडीपी) का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना, अपशिष्ट प्रबंधन, सतत कृषि पद्धतियों और इको-टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करना है। प्रभाव: जीएसडीपी भारत के बढ़ते हरित उद्योगों के लिए कुशल पेशेवरों की एक मजबूत श्रृंखला तैयार करेगा, जिससे रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। यह पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा और भारत को एक सतत और चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगा।