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सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम: डिजिटल कौशल, हरित MSMEs

सरकार ने उन्नत कौशल के लिए "डिजिटल कौशल अभियान 2.0" का शुभारंभ किया
2026-05-07
पृष्ठभूमि: डिजिटल रूप से कुशल कार्यबल की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पहचानते हुए, सरकार ने कौशल भारत मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। हालांकि, प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के लिए निरंतर उन्नयन की आवश्यकता है। वर्तमान संदर्भ: 7 मई, 2026 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने "डिजिटल कौशल अभियान 2.0" का शुभारंभ किया। इस उन्नत चरण में अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को लक्षित करते हुए एआई, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे उन्नत डिजिटल कौशल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें पाठ्यक्रम विकास और प्लेसमेंट सहायता के लिए उद्योग भागीदारी शामिल है। प्रभाव: इस पहल का उद्देश्य कौशल अंतर को पाटना, उभरती प्रौद्योगिकियों में युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और नवाचार को बढ़ावा देना है। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।
MSMEs में हरित हाइड्रोजन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए नई योजना "हरित उद्योग प्रोत्साहन योजना"
2026-05-07
पृष्ठभूमि: भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने और हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन ने एक मजबूत हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की नींव रखी है। वर्तमान संदर्भ: 6 मई, 2026 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने "हरित उद्योग प्रोत्साहन योजना" का अनावरण किया। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं और संचालन में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और तकनीकी परामर्श प्रदान करती है। प्रभाव: यह पहल औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से MSMEs, जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं, के डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाएगी। यह नवाचार को बढ़ावा देगी, नए हरित रोजगार सृजित करेगी और स्थायी औद्योगिक प्रथाओं तथा ऊर्जा संक्रमण में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।
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