सरकारी योजनाएँ: पीएम-किसान विस्तार, हरित नौकरियाँ

पृष्ठभूमि: पीएम-किसान योजना, जो 2019 में शुरू हुई, पात्र किसान परिवारों को सीधी आय सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना और ग्रामीण संकट को कम करना है। यह कृषि कल्याण के लिए एक प्रमुख सरकारी पहल रही है। वर्तमान संदर्भ: अप्रैल 2026 में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम-किसान योजना के महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की। इस अद्यतन से पात्रता मानदंड व्यापक होंगे, संभवतः इसमें पहले बाहर रखे गए अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर या सीमांत किसान शामिल होंगे, जो ग्रामीण आय स्थिरता पर इसके प्रभाव की सफल समीक्षा पर आधारित है। प्रभाव: इस विस्तार से लाखों अतिरिक्त लाभार्थी योजना के दायरे में आने की उम्मीद है, जिससे कृषि समुदाय के एक व्यापक, अधिक कमजोर वर्ग को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता को और बढ़ावा देना, ग्रामीण खपत को प्रोत्साहित करना और गरीबी उन्मूलन तथा खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

पृष्ठभूमि: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में तीव्र प्रगति हरित क्षेत्रों में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग पैदा करती है। मौजूदा कौशल विकास कार्यक्रमों को इन विकसित होते उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता है। वर्तमान संदर्भ: अप्रैल 2026 में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से, एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। यह पहल "हरित नौकरियों" के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें सौर ऊर्जा स्थापना, इलेक्ट्रिक वाहन रखरखाव और सतत अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो भारत के नेट-शून्य लक्ष्यों के अनुरूप है। प्रभाव: यह कार्यक्रम भारत की हरित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कौशल अंतर को पाटने, लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तैयार है। यह देश के कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में संक्रमण को गति देगा, स्थायी प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देगा, और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त करेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।