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अर्थव्यवस्था और व्यापार: आरबीआई नीति और पीएलआई योजना अपडेट

आरबीआई ने सितंबर 2026 की समीक्षा में रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा
2026-09-15
पृष्ठभूमि: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति के बीच संतुलन बनाने के लिए समय-समय पर अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। वर्तमान संदर्भ: 15 सितंबर 2026 को आयोजित मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में, आरबीआई ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करने के साथ-साथ घरेलू मांग का समर्थन करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रभाव: यह स्थिरता उधारकर्ताओं और बैंकों के लिए पूर्वानुमान प्रदान करती है, जिससे ऋण की लागत स्थिर रहती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में निजी खपत और पूंजीगत व्यय को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
सरकार ने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए पीएलआई योजना का विस्तार किया
2026-09-15
पृष्ठभूमि: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू की गई थी। वर्तमान संदर्भ: 14 सितंबर 2026 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने विशेष रूप से सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और असेंबली क्षेत्र को लक्षित करते हुए पीएलआई योजना के विस्तार की घोषणा की। इस कदम में भारत में उन्नत परीक्षण और पैकेजिंग इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं। प्रभाव: इस पहल से वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के स्थानीय सुविधाएं स्थापित करने की उम्मीद है, जिससे उच्च तकनीक वाली नौकरियां पैदा होंगी और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
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