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जुलाई 2026 आर्थिक अपडेट: आरबीआई नीति और राजकोषीय प्रोत्साहन

आरबीआई ने जुलाई 2026 की एमपीसी बैठक में रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा
2026-07-30
पृष्ठभूमि: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) विकास और मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए प्रमुख नीतिगत दरों पर निर्णय लेने के लिए समय-समय पर बैठक करती है। वर्तमान संदर्भ: 30 जुलाई 2026 को संपन्न बैठक में, आरबीआई ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय खाद्य मुद्रास्फीति के प्रति केंद्रीय बैंक के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रभाव: यथास्थिति बनाए रखकर, आरबीआई का लक्ष्य मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादक क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध रहे, जिससे आर्थिक सुधार को समर्थन मिले।
सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा की
2026-07-30
पृष्ठभूमि: भारत सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए 'मेक इन इंडिया' पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्तमान संदर्भ: 29 जुलाई 2026 को, वित्त मंत्रालय ने लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों के एक नए पैकेज की शुरुआत की। इसमें नई इकाइयों के लिए टैक्स हॉलिडे और हरित प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए पूंजीगत व्यय पर सब्सिडी शामिल है। प्रभाव: इस पहल से महत्वपूर्ण निजी निवेश आकर्षित होने, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने और लाखों नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जो 2030 तक भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लक्ष्य में योगदान देगा।
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