आरबीआई की मध्य-वर्ष मौद्रिक नीति समीक्षा: रेपो दर अपरिवर्तित
2026-06-30पृष्ठभूमि: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मूल्य स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से मौद्रिक नीति समीक्षा करता है। इसकी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों, मुद्रास्फीति के रुझानों और तरलता का आकलन करती है। वर्तमान संदर्भ: अपनी नवीनतम मध्य-वर्ष समीक्षा में, आरबीआई की एमपीसी ने लगातार मुद्रास्फीति दबावों और वैश्विक अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए बेंचमार्क रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। केंद्रीय बैंक ने धीरे-धीरे समायोजन वापस लेने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रभाव: इस निर्णय का उद्देश्य मुद्रास्फीति की उम्मीदों को स्थिर करना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। हालांकि इससे कुछ समय के लिए उधार लेने की लागत अधिक बनी रह सकती है, यह अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के प्रति आरबीआई के सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देता है, जिससे निवेश निर्णयों और उपभोक्ता ऋण वृद्धि पर असर पड़ सकता है।
सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई 'वैश्विक बाजार पहुंच पहल' शुरू की
2026-06-30पृष्ठभूमि: भारत ने वैश्विक व्यापार में उच्च हिस्सेदारी हासिल करने और अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए लगातार अपने माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। निर्यातकों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के लिए एमईआईएस और आरओडीटीईपी जैसी विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं। वर्तमान संदर्भ: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी एक नई 'वैश्विक बाजार पहुंच पहल' (जीएमएआई) योजना का अनावरण किया है। यह योजना प्रमुख क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए बाजार अनुसंधान, उत्पाद विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। प्रभाव: जीएमएआई से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र से, नए बाजारों में उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाकर। इस पहल से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और भारत के निर्यात बास्केट का विविधीकरण हो सकता है।