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बैंकिंग और वित्त अपडेट: आरबीआई नीति और डिजिटल सुरक्षा 2026

आरबीआई ने अक्टूबर 2026 की नीति समीक्षा में रेपो दर को 6.5% पर स्थिर रखा
2026-10-13
पृष्ठभूमि: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए समय-समय पर मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। वर्तमान संदर्भ: अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में, आरबीआई ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय खाद्य मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के प्रति केंद्रीय बैंक के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रभाव: यह स्थिरता सुनिश्चित करती है कि गृह और ऑटो ऋणों के लिए ब्याज दरें स्थिर रहें, जिससे उधारकर्ताओं को राहत मिले और आर्थिक विस्तार का समर्थन करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में तरलता बनी रहे।
आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए
2026-10-13
पृष्ठभूमि: डिजिटल लेनदेन में तेजी से वृद्धि के साथ, आरबीआई वित्तीय संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वर्तमान संदर्भ: 12 अक्टूबर 2026 को, आरबीआई ने सभी उच्च-मूल्य वाले डिजिटल लेनदेन के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) और मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोगों के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन मानकों को अनिवार्य करते हुए अद्यतन दिशानिर्देश जारी किए। प्रभाव: ये उपाय साइबर धोखाधड़ी और फिशिंग हमलों के बढ़ते जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करके, आरबीआई का लक्ष्य डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देना है।
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