राष्ट्रीय मामले समसामयिकी 18 अप्रैल 2026 | UPSC SSC

पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत शहरी गरीबों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। वर्तमान संदर्भ: 16 अप्रैल 2026 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले पांच साल के चक्र के लिए ₹25,000 करोड़ आवंटित करते हुए मिशन के NUHM 2.0 में विस्तार को मंजूरी दी। प्रभाव: यह मिशन शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एकीकृत करके, NUHM 2.0 का लक्ष्य 20 करोड़ से अधिक शहरी निवासियों को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, जिससे कमजोर आबादी के लिए जेब से होने वाले खर्च में काफी कमी आएगी।

पृष्ठभूमि: चुनाव खर्च और प्रशासनिक तनाव को कम करने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा पर लंबे समय से बहस चल रही है। वर्तमान संदर्भ: 17 अप्रैल 2026 को, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति ने भारत के राष्ट्रपति को अपना अंतिम कार्यान्वयन रोडमैप सौंपा, जिसमें 2029 में इसे लागू करने के लिए विशिष्ट संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की गई। प्रभाव: इस कदम का उद्देश्य भारत की चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और आदर्श आचार संहिता के बार-बार लागू होने को रोकना है, जो अक्सर विकास कार्यों को बाधित करती है। हालांकि, इसे कानून बनने के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

पृष्ठभूमि: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आधुनिक इंटरनेट युग के लिए तेजी से अपर्याप्त हो रहा था, जिसके कारण डिजिटल इंडिया अधिनियम का प्रस्ताव दिया गया था। वर्तमान संदर्भ: 18 अप्रैल 2026 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने आधिकारिक तौर पर डिजिटल इंडिया अधिनियम के अंतिम नियमों को अधिसूचित किया, जिसने 26 साल पुराने आईटी अधिनियम को प्रभावी ढंग से बदल दिया। प्रभाव: यह कानून ऑनलाइन सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक और डेटा गोपनीयता के लिए कड़े नियम पेश करता है, जिससे तकनीकी नवाचार और नैतिक एआई विकास को बढ़ावा देते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित होता है।

पृष्ठभूमि: भारत सरकार के लिए रोजगार क्षमता बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, कौशल विकास एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। वर्तमान संदर्भ: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई व्यापक योजना शुरू की है। यह पहल व्यापक पहुंच के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए कृषि, हस्तशिल्प और स्थानीय विनिर्माण जैसे उच्च रोजगार क्षमता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है। प्रभाव: इस कार्यक्रम से ग्रामीण आबादी को प्रासंगिक कौशल से लैस करके सशक्त बनाने की उम्मीद है, जिससे उनकी आय-अर्जन क्षमता बढ़ेगी, ग्रामीण-शहरी प्रवासन कम होगा और देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।

पृष्ठभूमि: प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को अपने उत्पादों से उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए अनिवार्य करते हैं, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और पर्यावरणीय प्रदूषण कम होता है। वर्तमान संदर्भ: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन नियमों के कड़ाई से अनुपालन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। इसने अधिकारियों को प्लास्टिक कचरे के उचित पृथक्करण, संग्रह और निपटान सुनिश्चित करने तथा उल्लंघनों पर प्रभावी ढंग से दंडित करने का निर्देश दिया है। प्रभाव: इस निर्देश का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण की व्यापक समस्या को नियंत्रित करना, अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे में सुधार करना और टिकाऊ उपभोग पैटर्न को बढ़ावा देना है। इससे भारत में स्वच्छ शहरी और ग्रामीण वातावरण बनने तथा प्लास्टिक कचरे के पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए कोटा 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से पेश किया गया था, जो एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण के दायरे में नहीं आने वालों के लिए उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। वर्तमान संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने हाल ही में EWS आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है, यह फैसला सुनाते हुए कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। अदालत ने कहा कि यह संशोधन भेदभावपूर्ण नहीं है क्योंकि यह ओबीसी के क्रीमी लेयर को बाहर करता है। प्रभाव: यह फैसला आर्थिक मानदंडों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करने की सरकार की नीति को मजबूत करता है, जो भविष्य की आरक्षण नीतियों और भारत में उच्च शिक्षा तथा सार्वजनिक रोजगार के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है।

पृष्ठभूमि: जैसे-जैसे भारत तेजी से शहरीकरण का सामना कर रहा है, उभरते टियर-2 और टियर-3 शहरों में आवास की कमी को दूर करने के लिए मूल प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) को एक रणनीतिक अपडेट की आवश्यकता थी। वर्तमान संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय शहरी आवास नीति (NUHP) 2.0 को मंजूरी दी। यह नीति जलवायु-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल किफायती घर बनाने वाले डेवलपर्स के लिए 'ग्रीन क्रेडिट' प्रोत्साहन पेश करती है। प्रभाव: नीति का लक्ष्य 2030 तक 20 मिलियन नई इकाइयों का निर्माण करना है। टिकाऊ निर्माण सामग्री और अनिवार्य वर्षा जल संचयन को एकीकृत करके, NUHP 2.0 शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आवास सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत के शहरी विकास को उसके नेट जीरो 2070 लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है।

पृष्ठभूमि: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की अखंडता के संबंध में चिंताओं के कारण वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के सत्यापन में उच्च पारदर्शिता की मांग करने वाली कई कानूनी चुनौतियां पैदा हुई हैं। वर्तमान संदर्भ: 15 अप्रैल 2026 को, सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 'संवेदनशील' के रूप में पहचाने गए सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 100% VVPAT पर्ची सत्यापन अनिवार्य कर दिया। प्रभाव: इस फैसले का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करना है। ऑडिट आवश्यकताओं को बढ़ाकर, न्यायपालिका ने तकनीकी दक्षता को लोकतांत्रिक पारदर्शिता के साथ संतुलित किया है, जिससे भारत में भविष्य के आम और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए एक नया मानक स्थापित हुआ है।

पृष्ठभूमि: 'विकसित भारत 2047' विजन के तहत, भारत सरकार का लक्ष्य प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की दक्षता की निगरानी के लिए एक एकीकृत डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना था। वर्तमान संदर्भ: 16 अप्रैल 2026 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) ने आधिकारिक तौर पर 'विकसित भारत गवर्नेंस डैशबोर्ड' लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म उपग्रह इमेजरी और IoT डेटा को एकीकृत करते हुए सभी 700 से अधिक जिलों में 50 से अधिक राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर रीयल-टाइम डेटा प्रदान करता है। प्रभाव: यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाती है और केंद्र तथा राज्य मंत्रालयों के बीच डेटा साइलो को कम करती है। यह साक्ष्य-आधारित नीति समायोजन की अनुमति देता है और नागरिकों को स्थानीय विकास प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, जिससे सहभागी शासन और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

Background: The Indian government is committed to achieving Universal Health Coverage through various initiatives like Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY). Current Context: The Ministry of Health and Family Welfare has launched the 'Ayushman Bhav' campaign. This nationwide initiative aims to ensure that all eligible beneficiaries receive the full benefits of Ayushman Bharat schemes. The campaign focuses on saturation of services, ensuring that no eligible individual is left behind. Impact: 'Ayushman Bhav' is designed to strengthen the healthcare delivery system at the grassroots level. It seeks to improve access to health services, increase awareness about government health schemes, and ultimately contribute to better health outcomes for all citizens, especially the vulnerable populations.