विज्ञान और प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स: इसरो, एआई, क्वांटम (अक्टूबर 2026)

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पृष्ठभूमि: भारतीय सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की थी। वर्तमान संदर्भ: 19 अक्टूबर, 2026 तक के सप्ताह में, सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव उद्योगों के भीतर नए खंडों को शामिल करने के लिए पीएलआई योजना का विस्तार करने की घोषणा की। इस विस्तार का उद्देश्य और अधिक निवेश आकर्षित करना और एक मजबूत विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। प्रभाव: विस्तारित पीएलआई योजना से भारत के विनिर्माण उत्पादन में काफी वृद्धि होने, पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा होने और देश के व्यापार संतुलन में सुधार होने का अनुमान है। इससे भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने, लक्षित क्षेत्रों में आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि: डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्मों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जिससे अनुचित प्रथाओं और डेटा गोपनीयता के बारे में चिंताएं बढ़ी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक ढांचे पर काम कर रहा है। वर्तमान संदर्भ: 19 अक्टूबर, 2026 तक, आरबीआई ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्मों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों में ऋण मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता, सभी शुल्कों का स्पष्ट प्रकटीकरण और मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों को अनिवार्य किया गया है। वे कुछ ऋण उत्पादों के लिए कूलिंग-ऑफ अवधि और सख्त ग्राहक पहचान (केवाईसी) मानदंडों की भी आवश्यकता रखते हैं। प्रभाव: इन विनियमों का उद्देश्य उधारकर्ताओं को अनुचित प्रथाओं से बचाना, डिजिटल लेंडिंग पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास पैदा करना और सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। इससे अधिक जिम्मेदार ऋण देने और उधार लेने की उम्मीद है, जो कुछ प्लेटफार्मों की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है लेकिन समग्र वित्तीय स्थिरता को बढ़ा सकता है।

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पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के महत्व और मूलभूत चरण के लिए एक संरचित पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर जोर देती है। वर्तमान संदर्भ: 17 अक्टूबर 2026 को, शिक्षा मंत्रालय ने मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) जारी की। एनसीईआरटी द्वारा विकसित इस रूपरेखा में 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल-आधारित, गतिविधि-केंद्रित और पूछताछ-आधारित शिक्षाशास्त्र की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें प्रारंभिक साक्षरता, संख्या ज्ञान और सामाजिक-भावनात्मक विकास शामिल हैं। प्रभाव: एनसीएफ मूलभूत चरण का उद्देश्य छोटे बच्चों के लिए समग्र और विकासात्मक रूप से उपयुक्त सीखने का अनुभव प्रदान करना है, जिससे उनकी भविष्य की शैक्षणिक सफलता और समग्र कल्याण के लिए एक मजबूत नींव रखी जा सके। यह शिक्षकों और अभिभावकों को आकर्षक सीखने के माहौल बनाने में मार्गदर्शन करता है।

पृष्ठभूमि: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और रुपे, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ हैं, जो निर्बाध और सुरक्षित लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं। वर्तमान संदर्भ: 19 अक्टूबर 2026 को, एनपीसीआई ने यूपीआई प्लेटफॉर्म को रुपे नेटवर्क के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत करने की घोषणा की। यह एकीकरण उपयोगकर्ताओं को अपने रुपे कार्ड का उपयोग करके यूपीआई भुगतान करने और इसके विपरीत भुगतान करने की अनुमति देता है, जिससे एक अधिक एकीकृत और इंटरऑपरेबल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। प्रभाव: इस कदम से भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाने में और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा और विकल्प मिलेंगे। यह लेनदेन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाता है, और एक कम-नकदी वाली अर्थव्यवस्था के सरकारी दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

पृष्ठभूमि: भारत वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में तपेदिक (टीबी) के उन्मूलन की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरकार ने वर्षों से विभिन्न रणनीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है। वर्तमान संदर्भ: 18 अक्टूबर 2026 को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2025 के लक्ष्य वर्ष तक टीबी के उन्मूलन में तेजी लाने के लिए एक गहन राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की घोषणा की। यह अभियान प्रारंभिक पहचान, त्वरित उपचार और मजबूत अनुवर्ती तंत्र पर केंद्रित है, जिसमें कमजोर आबादी पर विशेष जोर दिया गया है। प्रभाव: इस गहन अभियान का उद्देश्य भारत में टीबी के मामलों और मृत्यु दर को काफी कम करना है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हो और टीबी महामारी को समाप्त करने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

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