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अंतर्राष्ट्रीय मामले करेंट अफेयर्स 03 अगस्त 2026 | यूपीएससी एसएससी

टोक्यो में भारत-जापान रणनीतिक वार्ता संपन्न
2026-08-03
NEEDS_REVIEW
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा संकट पर चर्चा की
2026-08-03
NEEDS_REVIEW
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 'आयुष्मान भवः' अभियान किया शुरू
2026-08-03
पृष्ठभूमि: आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का उद्देश्य आबादी के कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। वर्तमान संदर्भ: 3 अगस्त 2026 को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'आयुष्मान भवः' अभियान शुरू किया। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके एबी-पीएमजेएवाई के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का संतृप्ति कवरेज सुनिश्चित करना है। प्रभाव: यह अभियान मौजूदा सरकारी योजनाओं को मिलाकर और यह सुनिश्चित करके 'आयुष्मान ग्राम' और 'आयुष्मान वार्ड' बनाने का प्रयास करता है कि प्रत्येक गांव और वार्ड पूर्ण स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करे। इसमें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 'आयुष्मान आपके द्वार 2.0' और सामुदायिक जुड़ाव के लिए 'आयुष्मान सभा' जैसे घटक शामिल हैं।
सरकार ने टियर-2 शहरों में फिल्म निर्माण के लिए नए प्रोत्साहन का अनावरण किया
2026-08-02
NEEDS_REVIEW
प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म ने क्षेत्रीय सामग्री में रणनीतिक विस्तार की घोषणा की
2026-08-02
NEEDS_REVIEW
वित्तीय समावेशन अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी पैठ
2026-08-02
पृष्ठभूमि: भारत सरकार और RBI वित्तीय समावेशन के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं, जिसका उद्देश्य बैंक रहित आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना है। वर्षों से विभिन्न योजनाएं और पहल शुरू की गई हैं। वर्तमान संदर्भ: जुलाई 2026 तक, रिपोर्टों से पता चलता है कि वित्तीय समावेशन मेट्रिक्स में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का श्रेय बैंकिंग संवाददाता नेटवर्क की विस्तारित पहुंच और जन धन खातों तथा डिजिटल भुगतान समाधानों को अपनाने में वृद्धि को दिया जाता है। प्रभाव: यह बढ़ी हुई वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण और राष्ट्र भर में वित्तीय संसाधनों के अधिक न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
RBI ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए
2026-08-02
पृष्ठभूमि: डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की तीव्र वृद्धि ने सुविधा प्रदान की है, लेकिन पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता और उचित ऋण प्रथाओं के बारे में चिंताएं भी बढ़ाई हैं। RBI एक नियामक ढांचा स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। वर्तमान संदर्भ: 1 अगस्त 2026 को, RBI ने डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए नए व्यापक दिशानिर्देशों की घोषणा की। ये दिशानिर्देश उधारकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने, सख्त डेटा सुरक्षा उपायों और ऋणों से जुड़े सभी शुल्कों और फीस के स्पष्ट प्रकटीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रभाव: इन नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को शिकारी ऋण प्रथाओं से बचाना, जिम्मेदार डिजिटल ऋण को बढ़ावा देना और डिजिटल ऋण क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
RBI ने बैंकों के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया
2026-08-02
पृष्ठभूमि: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्राहक डेटा और वित्तीय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है। इसके कारण इसके नियामक दिशानिर्देशों में समय-समय पर अपडेट किए गए हैं। वर्तमान संदर्भ: 2 अगस्त 2026 तक, RBI ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन अद्यतन नियमों में विकसित हो रहे साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए बढ़ी हुई सतर्कता, उन्नत खतरे का पता लगाने वाली प्रणालियों और नियमित सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। प्रभाव: इस कदम से डिजिटल बैंकिंग लेनदेन की सुरक्षा में काफी वृद्धि होने, वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने और बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने की उम्मीद है।
हरित नौकरियों के लिए नया कौशल भारत मिशन शुरू
2026-08-02
पृष्ठभूमि: भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उभरते हरित उद्योगों में विकास को बढ़ावा देने में सक्षम एक मजबूत और कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। मौजूदा कौशल भारत मिशन विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा है। वर्तमान संदर्भ: NEEDS_REVIEW. प्रभाव: NEEDS_REVIEW।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMGAY) की प्रगति समीक्षा
2026-08-02
पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMGAY), जिसे 2016 में शुरू किया गया था, एक प्रमुख सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास प्रदान करना है। इसने इंदिरा आवास योजना का स्थान लिया और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। वर्तमान संदर्भ: NEEDS_REVIEW. प्रभाव: NEEDS_REVIEW।
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