संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैश्विक डिजिटल शासन पर प्रस्ताव अपनाया गया
2026-09-09पृष्ठभूमि: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में तेजी से हो रहे विकास ने शासन, डेटा गोपनीयता और नैतिक उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अनिवार्य बना दिया है। पहले के प्रयास खंडित थे, जिससे विभिन्न राष्ट्रीय दृष्टिकोण सामने आए। वर्तमान संदर्भ: 8 सितंबर, 2026 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने "वैश्विक डिजिटल शासन ढांचा 2026" नामक एक ऐतिहासिक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें समावेशी, मानव-केंद्रित डिजिटल नीतियों पर जोर दिया गया। यह सदस्य देशों से एआई नैतिकता, सीमा-पार डेटा प्रवाह और साइबर खतरों से निपटने के लिए मानकों पर सहयोग करने का आह्वान करता है। प्रभाव: यह प्रस्ताव भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल नीति के लिए एक मिसाल कायम करता है, जिससे नई संधियाँ और सम्मेलन हो सकते हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना और समान पहुंच सुनिश्चित करना है, जिससे एक अधिक सुरक्षित और समावेशी वैश्विक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिले, जो विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है।
भारत-यूरोपीय संघ ने हरित प्रौद्योगिकियों पर रणनीतिक साझेदारी की
2026-09-09पृष्ठभूमि: भारत और यूरोपीय संघ दोनों के महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य हैं और वे नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित प्रौद्योगिकियों में भारी निवेश कर रहे हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन पदचिह्न को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में दोनों की साझा रुचि है। वर्तमान संदर्भ: 7 सितंबर, 2026 को, ब्रुसेल्स में एक उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूरोपीय संघ ने "हरित प्रौद्योगिकियों और सतत विकास पर रणनीतिक साझेदारी समझौता" पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक गतिशीलता और चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधानों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश पर केंद्रित है। प्रभाव: इस साझेदारी से दोनों क्षेत्रों में हरित अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन में तेजी आने, नए रोजगार के अवसर पैदा होने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है। यह भारत-यूरोपीय संघ के राजनयिक संबंधों को भी मजबूत करता है और उन्हें वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है, जिससे अन्य राष्ट्रों को समान सहयोगी मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।
