सरकारी योजनाएं: पीएम-किसान, एनएचएम अपडेट और डिजिटल साक्षरता अभियान

पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य सभी भूमि-धारक किसान परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका लक्ष्य किसानों को आय सहायता प्रदान करना है ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित खर्चों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा कर सकें। वर्तमान संदर्भ: सरकार पीएम-किसान की किस्तों का वितरण जारी रखे हुए है, जिससे पात्र किसानों को सीधे लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित हो रहा है। हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि नए लाभार्थियों को जोड़ने और डेटाबेस में किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि धन के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके। यह योजना देश भर के लाखों किसानों को एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा प्रदान करने में सहायक रही है। प्रभाव: पीएम-किसान ने छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय स्थिरता में काफी सुधार किया है, जिससे उनकी अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम हुई है। इसने कृषि आदानों में निवेश बढ़ाने और बेहतर कृषि पद्धतियों में भी योगदान दिया है, जिससे कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।

पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) 2013 में शुरू किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है, जिसमें वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रमुख घटकों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण और स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना शामिल है। वर्तमान संदर्भ: एनएचएम भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति का एक आधार स्तंभ बना हुआ है। हालिया पहलों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना, नैदानिक सुविधाओं में सुधार करना और बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने और विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने पर जोर दिया गया है। प्रभाव: एनएचएम ने प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जैसे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, संस्थागत प्रसव में वृद्धि, और संचारी और गैर-संचारी रोगों पर बेहतर नियंत्रण। इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया है, जिससे आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ हो गई है।

पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य मार्च 2027 तक ग्रामीण परिवारों में कम से कम 40% को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल कौशल से सशक्त बनाना है, जिससे वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकें और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच सकें। वर्तमान संदर्भ: पीएमजीदिशा ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के अपने लक्ष्य की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। देश भर में प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं, जो बुनियादी डिजिटल संचालन, इंटरनेट उपयोग और ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन पर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता और इच्छित लाभार्थियों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए योजना की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रभाव: इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता दर में काफी वृद्धि की है, जिससे व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉमर्स के अवसरों तक पहुंचने में मदद मिली है। इसने डिजिटल विभाजन को पाटा है, जिससे अधिक समावेश को बढ़ावा मिला है और नागरिकों को तेजी से डिजिटल दुनिया में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल से सशक्त बनाया गया है।