अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर NGT के निर्देश

पृष्ठभूमि: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, शहरी ठोस अपशिष्ट के उचित संग्रह, पृथक्करण, उपचार और निपटान को अनिवार्य करते हैं। गैर-अनुपालन से पर्यावरणीय गिरावट और स्वास्थ्य जोखिम होते हैं। वर्तमान संदर्भ: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने हाल ही में सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के अपने निर्देशों को दोहराया है। अधिकरण ने कार्यान्वयन की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रभाव: इस निर्देश का उद्देश्य खुले में कचरा फेंकने पर अंकुश लगाना, भूमि और जल प्रदूषण को कम करना और वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इससे भारत भर के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और समग्र पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि: औद्योगिक प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण कानून और नियम मौजूद हैं। उल्लंघन पर दंड और सुधारात्मक कार्रवाई होती है। वर्तमान संदर्भ: एक महत्वपूर्ण कदम में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कई औद्योगिक इकाइयों पर निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों, जिसमें बहिःस्राव निर्वहन मानक और वायु गुणवत्ता नियम शामिल हैं, का पालन करने में विफल रहने के लिए पर्याप्त पर्यावरणीय मुआवजा शुल्क लगाया है। अधिकरण ने अपने निर्णय का आधार संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर रखा, जिसमें लगातार उल्लंघनों को उजागर किया गया था। प्रभाव: यह कठोर कार्रवाई औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करती है। यह 'प्रदूषक भुगतान' सिद्धांत को पुष्ट करता है, जिससे उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ प्रथाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एकत्र किए गए मुआवजे का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरणीय बहाली और उपचारात्मक प्रयासों के लिए किया जाना है।