पर्यावरण और पारिस्थितिकी करेंट अफेयर्स: जैव विविधता, महासागर, वन्यजीव

पृष्ठभूमि: भारत, एक महा-विविध राष्ट्र, CBD जैसे सम्मेलनों का पालन करते हुए, वैश्विक जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में लगातार भाग लेता रहा है। पिछली राष्ट्रीय रणनीतियों ने अपनी समृद्ध प्राकृतिक विरासत की रक्षा के लिए आधारभूत कार्य किया था। वर्तमान संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP) 2026 का अनावरण किया है। यह व्यापक योजना कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के अनुरूप है, जो अगले दशक में प्रजातियों के संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और सतत संसाधन प्रबंधन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी और हरित वित्तपोषण पर जोर दिया गया है। प्रभाव: यह रणनीति जैव विविधता के नुकसान को रोकने, महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह राज्य-स्तरीय संरक्षण पहलों का मार्गदर्शन करेगी, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को आकर्षित करेगी, जिससे पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होगी और इसके विविध पारिस्थितिकी तंत्रों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पृष्ठभूमि: महासागर अम्लीकरण, मुख्य रूप से अतिरिक्त वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण होता है, एक गंभीर पर्यावरणीय खतरा है। यह प्रक्रिया समुद्री जल के पीएच को कम करती है, जिससे प्रवाल, शंख और प्लवक जैसे कैल्सीफाइंग समुद्री जीव गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं, जो समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनते हैं। वर्तमान संदर्भ: यूनेस्को के अंतरसरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) सहित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों के एक संघ ने एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में महासागर अम्लीकरण की बढ़ती दरों और वैश्विक समुद्री जैव विविधता पर इसके देखे गए हानिकारक प्रभावों का विवरण दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि विभिन्न महासागर बेसिनों में महत्वपूर्ण सीमाएँ पार की जा रही हैं, जिससे समुद्री जीवन और निर्भर उद्योग खतरे में पड़ रहे हैं। प्रभाव: निष्कर्ष वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी और उन्नत समुद्री संरक्षण रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इससे समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए बढ़ी हुई फंडिंग, लचीली जलीय कृषि प्रथाओं के विकास को बढ़ावा देने और स्वस्थ समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर कमजोर समुद्री प्रजातियों और आजीविका की रक्षा के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मजबूत करने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि: सड़कों और रेलवे जैसे बढ़ते बुनियादी ढाँचे के कारण आवास विखंडन वन्यजीवों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष और आनुवंशिक अलगाव बढ़ता है। संरक्षित क्षेत्रों के बीच पारिस्थितिक संपर्क बनाए रखने के लिए वन्यजीव गलियारे महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान संदर्भ: राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NWB) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने संयुक्त रूप से 'प्रोजेक्ट ग्रीन कॉरिडोर 2026' लॉन्च किया है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य कई राज्यों में महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों को स्थापित और बहाल करना है, विशेष रूप से उच्च जैव विविधता और चल रहे बुनियादी ढाँचे के विकास वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। यह परियोजना सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए इको-ब्रिज, अंडरपास और व्यापक आवास बहाली तकनीकों को तैनात करेगी। प्रभाव: यह परियोजना प्रवासी और निवासी वन्यजीव प्रजातियों के लिए सुरक्षित मार्ग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, सड़क दुर्घटनाओं को नाटकीय रूप से कम करेगी और अलग-थलग पशु आबादी के बीच आनुवंशिक आदान-प्रदान में सुधार करेगी। यह संरक्षण निकायों और बुनियादी ढाँचे के डेवलपर्स के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है, जो बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं में पारिस्थितिक विचारों को एकीकृत करने और दीर्घकालिक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है।