पर्यावरण और पारिस्थितिकी करेंट अफेयर्स: जलवायु, वन्यजीव, ई-कचरा

पृष्ठभूमि: भारत, जो अत्यधिक मौसमी घटनाओं और समुद्र-स्तर में वृद्धि जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है, सक्रिय रूप से जलवायु अनुकूलन रणनीतियों का पालन कर रहा है। मौजूदा प्रयास अक्सर विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित थे। वर्तमान संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने व्यापक राष्ट्रीय जलवायु सुदृढ़ता कार्य योजना 2026 का अनावरण किया है। यह योजना कृषि, जल संसाधन और तटीय क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुकूलन उपायों, उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और सतत बुनियादी ढांचे के विकास को एकीकृत करती है। प्रभाव: इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक तैयारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना, जलवायु आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना और सभी भविष्य की विकासात्मक योजनाओं में जलवायु संबंधी विचारों को शामिल करना है, जिससे एक अधिक सुदृढ़ और टिकाऊ राष्ट्रीय भविष्य का निर्माण हो सके।

पृष्ठभूमि: हिम तेंदुए, उच्च हिमालय के शीर्ष शिकारी, लुप्तप्राय हैं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। भारत भर में इन मायावी बिल्लियों और उनके नाजुक पहाड़ी आवासों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड शुरू किया गया था। वर्तमान संदर्भ: भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य वन विभागों द्वारा किए गए हालिया व्यापक सर्वेक्षणों से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित प्रमुख क्षेत्रों में हिम तेंदुए की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चला है। यह सफलता बेहतर शिकार-विरोधी प्रयासों, समुदाय-नेतृत्व वाले संरक्षण कार्यक्रमों और बेहतर आवास संरक्षण के कारण है। प्रभाव: यह सकारात्मक प्रवृत्ति सहयोगी संरक्षण मॉडल की प्रभावशीलता को रेखांकित करती है, जैव विविधता को मजबूत करती है, और उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र के पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करती है, जिससे स्थानीय समुदायों को स्थायी आजीविका के माध्यम से लाभ होता है।

पृष्ठभूमि: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के तेजी से प्रसार के कारण ई-कचरे में खतरनाक वृद्धि हुई है, जिससे खतरनाक घटकों के कारण गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहे हैं। मौजूदा नियमों को प्रभावी कार्यान्वयन और अनौपचारिक क्षेत्र के एकीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वर्तमान संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नए, सख्त ई-कचरा प्रबंधन नियम 2026 का अनावरण किया है। ये नियम विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) मानदंडों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करते हैं, अनौपचारिक रीसाइक्लिंग क्षेत्र के औपचारिककरण को अनिवार्य करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मरम्मत, पुन: उपयोग और रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करके चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। प्रभाव: इन नियमों का उद्देश्य लैंडफिल के बोझ को नाटकीय रूप से कम करना, मूल्यवान संसाधनों की पुनर्प्राप्ति को सुविधाजनक बनाना, जहरीले पदार्थों के रिसाव को कम करना और एक अधिक टिकाऊ और जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देना है।