पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रश्नोत्तरी: वन आवरण, जैव विविधता, जलवायु - अगस्त 2026

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना भारत में प्राथमिक कानूनी ढांचा है जो तटीय क्षेत्रों के साथ विकासात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करता है, जिससे यह तटीय जैव विविधता संरक्षण प्रयासों के लिए केंद्रीय बन जाता है।

तटीय जैव विविधता संरक्षण नीतियां मुख्य रूप से मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियों, मुहानों और रेत के टीलों जैसे अद्वितीय और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण तटीय आवासों की सुरक्षा और बहाली पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो जैव विविधता से भरपूर हैं।

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM) भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है।