प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी एमसीक्यू

योजना का उद्देश्य आर्द्रभूमियों की अनूठी विरासत को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों को उनके संरक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे इको-टूरिज्म और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिले।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) भारत में आर्द्रभूमि प्रबंधन और संरक्षण के लिए नोडल मंत्रालय है और इसने अमृत धरोहर योजना शुरू की।

'अमृत धरोहर योजना' को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आर्द्रभूमियों की अनूठी विरासत को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया था।

जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37, राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों के परामर्श से, जैव विविधता के महत्व वाले क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करती है।

जैव विविधता विरासत स्थलों को जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत उन क्षेत्रों की रक्षा और संरक्षण के लिए घोषित किया जाता है जिनमें अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र और संकटग्रस्त प्रजातियों सहित उच्च जैव विविधता मूल्य होता है।

पश्चिमी घाट में 'अगस्त्यमलाई हाथी गलियारा', जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है, को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था।