अर्थव्यवस्था और व्यवसाय करंट अफेयर्स एमसीक्यू - अक्टूबर 2026

एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र आम तौर पर उच्च औद्योगिक उत्पादन और परिणामस्वरूप, अधिक रोजगार के अवसर पैदा करता है, जो आर्थिक विकास में योगदान देता है।

परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला आर्थिक संकेतक है जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के स्वास्थ्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

प्रदान किए गए विषय में कहा गया है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने Q3 2026 में मजबूत वृद्धि दर्ज की।

रेपो दर को स्थिर रखना, विशेष रूप से एक मध्यम स्तर पर, अक्सर RBI के आर्थिक विकास की आवश्यकता के साथ मुद्रास्फीति नियंत्रण को संतुलित करने के उद्देश्य को दर्शाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) को मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने का अधिकार है।

अक्टूबर 2026 की समीक्षा में RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

'मेक इन इंडिया' पहल और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाएँ विशेष रूप से घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, आयात निर्भरता को कम करने और विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जिससे भारत के औद्योगिक आधार को मजबूत किया जा सके।

भू-राजनीतिक तनाव, जैसे चल रहे संघर्ष या व्यापार युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा कर सकते हैं और कमोडिटी की कीमतों, विशेष रूप से कच्चे तेल में अस्थिरता का कारण बन सकते हैं, जिससे भारत के आयात बिल और मुद्रास्फीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत का आर्थिक लचीलापन मुख्य रूप से मजबूत घरेलू मांग के कारण है, जिसे बढ़ते मध्यम वर्ग और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार के नेतृत्व वाले पूंजीगत व्यय का समर्थन प्राप्त है, जो रोजगार पैदा करता है और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, REs को यह सुनिश्चित करना होगा कि LSPs न्यूनतम बुनियादी डेटा को छोड़कर उधारकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा को संग्रहीत न करें। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने जून 2023 में विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें कुछ शर्तों के तहत फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (FLDG) व्यवस्थाओं की अनुमति दी गई, जिससे वे 2026 तक अनुमेय हो गईं।