MCQs: मनोरंजन करेंट अफेयर्स - अक्टूबर 2026

दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से उधारकर्ता की स्पष्ट पूर्व सहमति के बिना पूर्व-भुगतान दंड वसूलने पर रोक लगाते हैं ताकि उपभोक्ताओं को छिपे हुए या अप्रत्याशित शुल्कों से बचाया जा सके।

दिशानिर्देशों के अनुसार, डिजिटल ऋण में शामिल सभी संस्थाओं को विनियमित संस्थाएं होना चाहिए या आरबीआई से लाइसेंस/प्राधिकरण के तहत काम करना चाहिए, जिससे निरीक्षण सुनिश्चित हो सके।

नए दिशानिर्देश उपभोक्ताओं को अनुचित प्रथाओं से बचाने के लिए डिजिटल ऋण में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

रेपो दर को स्थिर रखना, विशेष रूप से ऐसे स्तर पर जो अत्यधिक उच्च या निम्न न हो, अक्सर विकास और मुद्रास्फीति की चिंताओं को संतुलित करते हुए एक तटस्थ रुख या सतर्क दृष्टिकोण का सुझाव देता है।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) भारत में नीतिगत रेपो दर निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है।

अक्टूबर 2026 की समीक्षा में, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।

'भविष्य की प्रौद्योगिकियों' पर इसके ध्यान को देखते हुए, 'स्किल इंडिया 2.0' उद्योग 4.0 की मांगों के लिए कार्यबल को तैयार करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स जैसे उन्नत और उभरते क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा।

'स्किल इंडिया' पहल, जिसमें 'स्किल इंडिया 2.0' जैसे इसके अद्यतन संस्करण शामिल हैं, मुख्य रूप से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधित और कार्यान्वित की जाती हैं।

विषय के अनुसार, 'स्किल इंडिया 2.0' विशेष रूप से भविष्य की प्रौद्योगिकियों, उद्योग 4.0 कौशल और डिजिटल अर्थव्यवस्था में उभरती हुई नौकरी की भूमिकाओं के लिए कार्यबल को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू किया गया है।

जल जीवन मिशन के लिए 2024 के लक्ष्य वर्ष को देखते हुए, 2026 की शुरुआत तक, मिशन ने महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर ली होगी, जिसमें बड़ी संख्या में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही 100% कवरेज प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर, कवरेज 90-100% की सीमा में होने की उम्मीद है, जो नई उपलब्धियों को दर्शाता है।