भारत के राष्ट्रीय मामले: ABDM विस्तार और सर्वोच्च न्यायालय का डेटा संरक्षण निर्णय

पृष्ठभूमि: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) की शुरुआत एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए की गई थी, जिसका उद्देश्य अद्वितीय स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना और पूरे देश में रोगी रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। इसका लक्ष्य एक सुलभ और कुशल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। वर्तमान संदर्भ: एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2026 के अंत तक भारत भर के सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को एकीकृत करने के लिए ABDM के चरणबद्ध विस्तार की घोषणा की। यह चरण विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए टेलीमेडिसिन एकीकरण और एआई-संचालित नैदानिक उपकरणों पर जोर देता है। प्रभाव: यह विस्तार स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्रांति लाने, सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए तैयार है। यह डेटा-संचालित स्वास्थ्य नीति निर्माण को सुविधाजनक बनाएगा, स्वास्थ्य सेवा पहुंच में असमानताओं को कम करेगा, और भारत को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब लाएगा।

पृष्ठभूमि: भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया, जिसमें 'भूल जाने के अधिकार' जैसे व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसका कार्यान्वयन सार्वजनिक और कानूनी चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान संदर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें डीपीपीडी अधिनियम के तहत 'भूल जाने के अधिकार' की व्याख्या और अनुप्रयोग पर स्पष्टता प्रदान की गई। यह निर्णय किसी व्यक्ति के निजता के अधिकारों और वैध सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन को दर्शाता है। प्रभाव: यह ऐतिहासिक निर्णय डेटा फिड्यूशियरी और व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे डिजिटल क्षेत्र में कानूनी निश्चितता बढ़ती है। यह व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को मजबूत करता है, जबकि यह सुनिश्चित करता है कि कानून व्यापक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जिससे एक अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल वातावरण को बढ़ावा मिलता है।