भारत का मैंग्रोव संरक्षण योजना और हिमालयी ग्लेशियर पिघलना 2026

पृष्ठभूमि: हिमालयी ग्लेशियर महत्वपूर्ण मीठे पानी के भंडार हैं, जो एशिया भर की प्रमुख नदियों को पोषित करते हैं और अरबों लोगों का समर्थन करते हैं। वैज्ञानिक लंबे समय से ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनके पीछे हटने की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हालिया डेटा अधिक तेजी से गिरावट का संकेत देता है। वर्तमान संदर्भ: भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठनों की एक सहयोगी रिपोर्ट में पिछले दशक में हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने में अभूतपूर्व तेजी का खुलासा हुआ है। अध्ययन इस वृद्धि का श्रेय बढ़ते क्षेत्रीय तापमान और ब्लैक कार्बन के बढ़ते जमाव को देता है। प्रभाव: यह त्वरित पिघलना निचले क्षेत्रों में अरबों लोगों के लिए जल सुरक्षा के लिए गंभीर दीर्घकालिक खतरा पैदा करता है, जिससे कृषि और जलविद्युत प्रभावित होती है। निष्कर्ष आगामी जल संकट को कम करने के लिए वैश्विक जलवायु कार्रवाई और क्षेत्रीय अनुकूलन रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हैं।

पृष्ठभूमि: मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र तटीय सुरक्षा, जैव विविधता और कार्बन पृथक्करण के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत, अपनी समृद्ध मैंग्रोव विरासत के साथ, संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, लेकिन ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों से खतरे में हैं। वर्तमान संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने "राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण और बहाली योजना 2026-2030" का अनावरण किया है। यह पांच वर्षीय पहल सामुदायिक भागीदारी, उन्नत उपग्रह निगरानी और तटीय राज्यों में जलवायु-लचीली मैंग्रोव प्रजातियों के प्रसार पर जोर देती है। प्रभाव: इस योजना का लक्ष्य 2030 तक भारत के मैंग्रोव आवरण को 15% तक बढ़ाना है, जिससे चरम मौसमी घटनाओं के खिलाफ तटीय लचीलापन काफी बढ़ जाएगा। यह स्थायी इकोटूरिज्म और मत्स्य पालन के माध्यम से स्थानीय आजीविका को भी मजबूत करेगा, जो भारत के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों में योगदान देगा।

पृष्ठभूमि: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है, जो मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, और इसे आवास के नुकसान, बिजली लाइनों और शिकार से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। प्रोजेक्ट जीआईबी सहित संरक्षण के प्रयास लगातार जारी हैं। वर्तमान संदर्भ: जीआईबी की आबादी में मामूली लेकिन नाजुक वृद्धि दर्शाने वाली हालिया जनगणना के बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उन्नत सुरक्षा उपायों की घोषणा की है। इनमें सुरक्षित आवासों का विस्तार करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बिजली लाइनों को भूमिगत करना और शेष आवासों में शिकार विरोधी पहलों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना शामिल है। प्रभाव: ये गहन प्रयास भारत के घास के मैदानों की एक प्रमुख प्रजाति जीआईबी के विलुप्त होने को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जीआईबी संरक्षण में सफलता जैव विविधता संरक्षण के लिए एक बड़ी जीत होगी और सहयोगात्मक संरक्षण रणनीतियों की प्रभावशीलता को उजागर करेगी, जिससे अन्य घास के मैदानों की प्रजातियों को भी लाभ मिल सकता है।

पृष्ठभूमि: भारत ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए की थी, जिसका लक्ष्य महत्वपूर्ण डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करना है। वर्तमान संदर्भ: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक प्रगति रिपोर्ट जारी की है, जिसमें गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में कई पायलट परियोजनाओं और प्रारंभिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं के सफल संचालन पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण में प्रगति और निजी निवेश को आकर्षित करने वाली नीतिगत प्रोत्साहनों पर जोर दिया गया है। प्रभाव: यह प्रगति भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और हरित रोजगार सृजित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत को सतत ऊर्जा में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है, जो संभावित रूप से वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करेगा और इस क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा।

पृष्ठभूमि: भारत सालाना भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) उत्पन्न करता है, जिससे अपर्याप्त निपटान और पुनर्चक्रण के कारण गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा होते हैं। ई-कचरे की बढ़ती मात्रा और जटिलता को संबोधित करने के लिए मौजूदा नियामक ढाँचों को व्यापक अपडेट की आवश्यकता थी। वर्तमान संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 1 जून, 2026 से प्रभावी, सख्त ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2026 पेश किए हैं। ये नियम उत्पादकों की विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) का काफी विस्तार करते हैं, उच्च संग्रह लक्ष्यों को अनिवार्य करते हैं, और गैर-अनुपालन के लिए दंड लगाते हैं। वे अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्र को औपचारिक बनाने और चक्रीय अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देने को भी प्राथमिकता देते हैं। प्रभाव: अद्यतन नियमों से ई-कचरा संग्रह, disassembly और पुनर्चक्रण दरों में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण कम होगा और मूल्यवान संसाधनों का संरक्षण होगा। यह पहल एक अधिक जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देगी और खतरनाक सामग्रियों से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगी।

पृष्ठभूमि: भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और decarbonization लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने हेतु राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। इस मिशन का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि करना है। वर्तमान संदर्भ: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की हालिया रिपोर्टें हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधाओं के विकास में पर्याप्त प्रगति को उजागर करती हैं। गुजरात के तटीय क्षेत्र में एक उल्लेखनीय परियोजना सहित कई पायलट परियोजनाओं ने सफलतापूर्वक परिचालन शुरू कर दिया है, जो स्केलेबल उत्पादन विधियों को मान्य करती हैं। सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन अपनाने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को भी अंतिम रूप दे रही है। प्रभाव: यह प्रगति भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने और नए आर्थिक रास्ते बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह भारत को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में सबसे आगे रखता है, निवेश आकर्षित करता है और स्थायी ऊर्जा समाधानों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देता है।

पृष्ठभूमि: भारत, एक महा-विविधता वाला राष्ट्र, आवास विनाश, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण गंभीर जैव विविधता हानि का सामना कर रहा है, जिसके लिए उन्नत संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। मौजूदा ढाँचों को इन बढ़ते खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए महत्वपूर्ण उन्नयन की आवश्यकता है। वर्तमान संदर्भ: विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून 2026 को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) "राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण योजना 2026-2030" का अनावरण करने के लिए तैयार है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, सतत संसाधन उपयोग और मजबूत सामुदायिक भागीदारी पर जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में जैव विविधता संबंधी चिंताओं को एकीकृत करना है। प्रभाव: यह योजना लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा, degraded पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण ढाँचा प्रदान करती है। यह जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण में इसके वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि: महत्वपूर्ण ऊर्जा मांगों वाले एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, भारत को आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता की दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की एक प्रमुख रणनीति है। वर्तमान संदर्भ: भारत ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की 500 GW क्षमता का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय सौर मिशन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन जैसी सरकारी नीतियों द्वारा समर्थित, सौर और पवन ऊर्जा की तैनाती में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण में निवेश भी गति पकड़ रहा है। प्रभाव: नवीकरणीय ऊर्जा की ओर यह त्वरित बदलाव न केवल भारत को पेरिस समझौते के तहत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को भी कम करता है, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है, हरित रोजगार पैदा करता है, और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देता है।

पृष्ठभूमि: भारत वन्यजीवों की समृद्ध विविधता का घर है, जिसमें बाघ और हाथी प्रमुख प्रजातियाँ हैं। 1973 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन प्रतिष्ठित जानवरों और उनके आवासों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास हैं। वर्तमान संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) सक्रिय रूप से बढ़ी हुई फंडिंग, बेहतर अवैध शिकार विरोधी उपायों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इन परियोजनाओं को मजबूत कर रहा है। हाल की पहलों में जानवरों के खंडित आवासों के बीच सुरक्षित आवाजाही की सुविधा के लिए वन्यजीव गलियारे बनाना और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना शामिल है। निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप और जीपीएस ट्रैकिंग जैसी तकनीक का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। प्रभाव: संरक्षण के इन मजबूत प्रयासों से बाघों और हाथियों की स्वस्थ आबादी बनाए रखने, पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने, जैव विविधता की रक्षा करने और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं दोनों में योगदान होता है।

पृष्ठभूमि: वायु प्रदूषण भारत में एक प्रमुख पर्यावरणीय और स्वास्थ्य चिंता का विषय है, जिससे विभिन्न श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियाँ होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) शुरू किया है। वर्तमान संदर्भ: NCAP का लक्ष्य 2017 को आधार वर्ष मानते हुए, 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5 और PM10) सांद्रता में 20-30% की कमी हासिल करना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयास शामिल हैं, जो 131 गैर-प्राप्ति शहरों पर केंद्रित हैं। कार्यक्रम में सख्त उत्सर्जन मानदंड, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन सहित विशिष्ट शमन उपाय शामिल हैं। प्रभाव: NCAP के सफल कार्यान्वयन से वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार, वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के बोझ में कमी, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि और भारत के जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों में योगदान की उम्मीद है।