भारत का नया तटीय लचीलापन मिशन और ई-कचरा नियम 2.0

पृष्ठभूमि: भारत की विशाल तटरेखा समुद्र-स्तर में वृद्धि, चरम मौसमी घटनाओं और तटीय कटाव जैसे जलवायु परिवर्तन प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, जिससे आजीविका और पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में हैं। मौजूदा प्रयास खंडित हैं। वर्तमान संदर्भ: 10 जून, 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "राष्ट्रीय तटीय लचीलापन मिशन" (NCRM) का शुभारंभ किया। इस बहु-हितधारक पहल का उद्देश्य सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थायी बुनियादी ढांचे और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत करना, तटीय जैव विविधता की रक्षा करना और सामुदायिक तैयारी को बढ़ाना है। प्रभाव: NCRM से तटीय खतरों से होने वाले आर्थिक नुकसान को काफी कम करने, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा करने और लाखों तटीय निवासियों की अनुकूलन क्षमता में सुधार करने की उम्मीद है, जिससे भारत के सतत विकास लक्ष्यों और जलवायु प्रतिबद्धताओं में योगदान मिलेगा।

पृष्ठभूमि: भारत भर में तेजी से शहरीकरण के कारण शहरी हरित स्थानों और जैव विविधता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिससे पर्यावरणीय गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। एकीकृत शहरी पारिस्थितिक नियोजन की बढ़ती आवश्यकता है। वर्तमान संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 'शहरी हरियाली और जैव विविधता पर राष्ट्रीय नीति' का अनावरण किया है। यह नीति शहरों में हरित आवरण बढ़ाने, देशी पौधों की प्रजातियों को बढ़ावा देने, शहरी वन विकसित करने और जैव विविधता पार्क बनाने के लिए रणनीतियाँ बताती है। यह सामुदायिक भागीदारी और शहरी नियोजन में हरित बुनियादी ढांचे के एकीकरण पर जोर देती है। प्रभाव: इस नीति का उद्देश्य शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम करना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना, जल प्रबंधन को बढ़ाना और शहरी वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करना है। यह स्वस्थ, अधिक लचीले शहरों को बढ़ावा देगा, जिससे शहरी आबादी की भलाई और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि: भारत में विशेष रूप से इसके द्वीप क्षेत्रों में समृद्ध समुद्री जैव विविधता है। लक्षद्वीप के प्रवाल भित्तियाँ महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों से खतरों का सामना कर रहे हैं। वर्तमान संदर्भ: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने लक्षद्वीप में कई एटोल को शामिल करते हुए एक नए समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) की आधिकारिक घोषणा की है। यह निर्णय इसके अद्वितीय समुद्री वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक वैज्ञानिक सर्वेक्षणों और सामुदायिक परामर्शों के बाद लिया गया है। प्रभाव: यह घोषणा कमजोर प्रवाल प्रजातियों, विविध मछली आबादी और अन्य समुद्री जीवों के संरक्षण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। इससे विनियमित इको-टूरिज्म और मत्स्य पालन के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका का समर्थन होने की उम्मीद है, जिससे जैव विविधता संरक्षण पर भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं में योगदान मिलेगा।

पृष्ठभूमि: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) मुख्य रूप से थार रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। वर्तमान संदर्भ: 8 जून 2026 को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने पक्षियों की टक्कर को रोकने के लिए भूमिगत बिजली लाइनों की स्थापना की समीक्षा की। सरकार ने राजस्थान और गुजरात में आवास संरक्षण और सामुदायिक नेतृत्व वाले कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया है। प्रभाव: ये उपाय GIB के विलुप्त होने को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बुनियादी ढांचे से संबंधित खतरों को कम करके, सरकार वैज्ञानिक प्रजनन और आवास प्रबंधन के माध्यम से इस प्रजाति की आबादी बढ़ाना चाहती है।

पृष्ठभूमि: विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता को प्रोत्साहित किया जा सके। वर्तमान संदर्भ: 2026 में, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 'क्षरित परिदृश्यों की बहाली' पर जोर दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्रों में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। प्रभाव: इस पहल का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता को बहाल करना है, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित हो सके। यह पेरिस समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

पृष्ठभूमि: पश्चिमी घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है जो आवास विखंडन के खतरों का सामना कर रहा है। वर्तमान संदर्भ: जून 2026 में, सरकार ने खंडित वन क्षेत्रों के बीच वन्यजीवों की आवाजाही के लिए गलियारे की कनेक्टिविटी पर केंद्रित एक नई एकीकृत प्रबंधन योजना की घोषणा की। प्रभाव: इस रणनीति का उद्देश्य मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करना और नीलगिरी तहर जैसी स्थानिक प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। पारिस्थितिक गलियारों को बहाल करके, यह पहल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ क्षेत्र की लचीलापन को मजबूत करेगी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसके अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करेगी।

पृष्ठभूमि: COP26 में शुरू किया गया, मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) का उद्देश्य व्यक्तियों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों की ओर प्रेरित करना है। वर्तमान संदर्भ: जून 2026 तक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस पहल को स्कूलों में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण मॉड्यूल को शामिल करने के लिए विस्तारित किया है। प्रभाव: इस विस्तार से व्यक्तिगत कार्बन फुटप्रिंट में काफी कमी आने की उम्मीद है और युवाओं के बीच पर्यावरणीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, जो जमीनी स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्यों के अनुरूप है।

पृष्ठभूमि: माइक्रोप्लास्टिक, 5 मिमी से छोटे प्लास्टिक कण, समुद्री वातावरण में एक प्रमुख प्रदूषक के रूप में व्यापक रूप से पहचाने गए हैं। भूमि-आधारित पारिस्थितिक तंत्र पर उनकी उपस्थिति और प्रभाव का तेजी से अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान संदर्भ: एक हालिया अध्ययन में विभिन्न कृषि और प्राकृतिक परिदृश्यों में मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की व्यापक उपस्थिति का खुलासा हुआ है। शोध से पता चलता है कि ये कण मिट्टी की संरचना को बदल सकते हैं, सूक्ष्मजीव समुदायों को प्रभावित कर सकते हैं, और पौधों द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश हो सकता है। प्रभाव: निष्कर्ष स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता के बारे में चिंताएं बढ़ाते हैं। इस उभरते पर्यावरणीय खतरे को कम करने के लिए रणनीतियों को विकसित करने हेतु मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण के मार्गों और प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि: प्रवाल भित्तियाँ महत्वपूर्ण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो सभी समुद्री जीवन के एक चौथाई हिस्से का समर्थन करती हैं और महत्वपूर्ण तटीय सुरक्षा और आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं। वे समुद्री तापमान में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। वर्तमान संदर्भ: वैज्ञानिकों ने विश्व स्तर पर समुद्री हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। असामान्य रूप से उच्च समुद्री सतह के तापमान की ये लंबी अवधि ग्रेट बैरियर रीफ और हिंद महासागर जैसे क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों के क्षरण और मृत्यु का कारण बन रही है, जिससे व्यापक कोरल ब्लीचिंग की घटनाएँ हो रही हैं। प्रभाव: प्रवाल भित्तियों के पतन के समुद्री जैव विविधता, मत्स्य पालन, पर्यटन और तटीय समुदायों के लिए विनाशकारी परिणाम होते हैं। यह तटीय कटाव को बढ़ाता है और तूफान की लहरों के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा को कम करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति भेद्यता बढ़ जाती है।

पृष्ठभूमि: मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियाँ हैं जो भारत के बड़े हिस्सों को प्रभावित करती हैं, जिससे कृषि, जैव विविधता और आजीविका पर असर पड़ता है। भारत इन मुद्दों को हल करने के वैश्विक प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वर्तमान संदर्भ: भारत ने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें एकीकृत भूमि प्रबंधन रणनीतियों और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया गया। देश ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से क्षरित भूमि को बहाल करने और टिकाऊ भूमि उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रभाव: इन प्रयासों का उद्देश्य पारिस्थितिक लचीलापन बढ़ाना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है। सफल कार्यान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है।