अर्थव्यवस्था और व्यापार करेंट अफेयर्स: आरबीआई, निर्यात, एफडीआई (मई 2026)

पृष्ठभूमि: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा करता है। इसकी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) प्रमुख ब्याज दरों पर निर्णय लेने के लिए घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थितियों का आकलन करती है। वर्तमान संदर्भ: 10 मई, 2026 को अपनी नवीनतम समीक्षा में, आरबीआई की एमपीसी ने सर्वसम्मति से बेंचमार्क रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब खुदरा मुद्रास्फीति में कमी के संकेत मिले हैं, जो केंद्रीय बैंक के लक्ष्य सीमा के करीब आ रही है, जबकि आर्थिक विकास मजबूत बना हुआ है। प्रभाव: यथास्थिति बनाए रखने से वित्तीय बाजारों में स्थिरता आती है और आरबीआई का वर्तमान आर्थिक प्रक्षेपवक्र में विश्वास झलकता है। इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए उधार लेने की लागत स्थिर रहने, निवेश और उपभोग का समर्थन करने तथा भविष्य की आर्थिक योजना के लिए एक अनुमानित वातावरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पृष्ठभूमि: भारत ने लगातार अपनी वैश्विक व्यापार उपस्थिति को बढ़ाने और महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। पिछली योजनाएं विभिन्न प्रोत्साहनों पर केंद्रित रही हैं, लेकिन बाजार पहुंच और विविधीकरण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण निर्यातकों की लंबे समय से मांग रही है। वर्तमान संदर्भ: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 9 मई, 2026 को 'ग्लोबल मार्केट एक्सेस' (जीएमए) योजना का अनावरण किया। यह पहल बाजार अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी और उत्पाद प्रमाणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विशेष रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के उभरते बाजारों को लक्षित करती है। प्रभाव: जीएमए योजना से छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को नए बाजारों का पता लगाने और अपने उत्पाद प्रस्तावों में विविधता लाने में सक्षम बनाकर भारत के निर्यात को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और 2030 तक $1 ट्रिलियन व्यापारिक निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य में योगदान करना है।

पृष्ठभूमि: भारत अपने बड़े घरेलू बाजार, कुशल कार्यबल और 'मेक इन इंडिया' जैसी सरकारी पहलों के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र ने वैश्विक खिलाड़ियों से महत्वपूर्ण रुचि आकर्षित की है। वर्तमान संदर्भ: 8 मई, 2026 को, एक अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी समूह "इनोवेटेक इंक." ने गुजरात में एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए $5 बिलियन के निवेश की घोषणा की। यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार का लाभ उठाने की उनकी रणनीति का हिस्सा है। प्रभाव: यह पर्याप्त निवेश भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र और 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इससे हजारों उच्च-कुशल नौकरियां पैदा होने, तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलने और आयातित इलेक्ट्रॉनिक घटकों पर भारत की निर्भरता कम होने की उम्मीद है, जिससे देश की आर्थिक लचीलापन और औद्योगिक क्षमताएं मजबूत होंगी।