About Organisation

National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is India’s apex development bank, established with a specific mandate to facilitate credit flow for the promotion and development of agriculture, small-scale industries, cottage and village industries, handicrafts, and other rural crafts. Founded on July 12, 1982, under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981, NABARD was created to implement the provisions of the B. Sivaraman Committee. It took over the functions of the Agriculture Credit Department (ACD) and Rural Planning and Credit Cell (RPCC) of the Reserve Bank of India, as well as the Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC). Today, it stands as one of the most prestigious financial institutions in India, wholly owned by the Government of India, and plays a pivotal role in policy planning and operational matters related to credit for agriculture and rural sectors. The mission of NABARD is to promote sustainable and equitable agriculture and rural development through participative financial and non-financial interventions, innovations, technology, and institutional development for securing prosperity. Its vision is to be the development bank of the nation for fostering rural prosperity. To achieve these goals, NABARD operates through several key pillars: credit functions, developmental functions, and supervisory functions. In its credit role, NABARD provides refinance to various financial institutions like State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs), State Cooperative Banks (StCBs), Regional Rural Banks (RRBs), and Commercial Banks to support seasonal agricultural operations and long-term investment credit. Beyond just being a financial lender, NABARD is a catalyst for rural transformation. One of its most successful initiatives is the SHG-Bank Linkage Programme, which has become the world's largest microfinance project. By linking Self-Help Groups with formal banking systems, NABARD has empowered millions of rural women and marginalized communities. Additionally, the bank manages the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), which provides low-cost fund support to State Governments and State-owned corporations for quick completion of projects related to irrigation, rural roads, bridges, and social sector projects like schools and health centers. This focus on infrastructure is critical for improving the quality of life in rural India and enhancing the productivity of the agricultural sector. NABARD also plays a significant supervisory role. It is responsible for the statutory inspection of Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks (excluding Urban Cooperative Banks). This ensures that the rural financial architecture remains robust, transparent, and capable of serving the needs of the farming community. Through its developmental functions, NABARD supports Research and Development (R&D) in agriculture, promotes Farmers' Clubs, and invests in climate change adaptation projects. It acts as the National Implementing Entity (NIE) for several international and national climate funds, helping India meet its environmental sustainability goals while ensuring food security. For career aspirants, NABARD is a highly sought-after employer. It regularly recruits for various positions, most notably the Grade A (Assistant Manager) and Grade B (Manager) cadres. These roles offer professionals a chance to contribute directly to nation-building. Furthermore, NABARD often opens vacancies for Specialist Officers on a contract basis in niche departments like Strategy, Policy and Planning (SPPID), Data Communication and Analysis (DCAS), and Risk Management (RMD). These specialist roles allow experts in finance, technology, and risk assessment to apply their skills in a development-focused environment. The selection process usually involves a rigorous multi-stage examination followed by an interview, ensuring that only the most dedicated and capable individuals join its ranks. As India moves towards becoming a five-trillion-dollar economy, the role of NABARD is more crucial than ever. It is at the forefront of digitalizing rural banking through initiatives like E-Shakti for SHGs and supporting the digitization of Primary Agricultural Credit Societies (PACS). By integrating modern technology with traditional rural strengths, NABARD continues to bridge the gap between urban and rural India. Its commitment to financial inclusion, sustainable farming practices, and rural entrepreneurship makes it the backbone of the Indian rural economy. Whether through providing short-term crop loans or funding massive irrigation projects, NABARD remains dedicated to its motto of fostering rural prosperity, making it a cornerstone of India's developmental journey.
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) भारत का शीर्ष विकास बैंक है, जिसे कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर और ग्राम उद्योगों, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्पों के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। 12 जुलाई, 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत स्थापित, नाबार्ड का निर्माण बी. शिवरामन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था। इसने भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग (ACD) और ग्रामीण योजना और ऋण सेल (RPCC) के साथ-साथ कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (ARDC) के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। आज, यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों में से एक है, जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, और कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण से संबंधित नीति नियोजन और परिचालन मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाबार्ड का मिशन भागीदारी वित्तीय और गैर-वित्तीय हस्तक्षेपों, नवाचारों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि सुरक्षित करने के लिए स्थायी और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। इसका विजन ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र का विकास बैंक बनना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, नाबार्ड तीन मुख्य स्तंभों के माध्यम से कार्य करता है: ऋण कार्य, विकासात्मक कार्य और पर्यवेक्षी कार्य। अपनी ऋण भूमिका में, नाबार्ड मौसमी कृषि कार्यों और दीर्घकालिक निवेश ऋण का समर्थन करने के लिए राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (SCARDBs), राज्य सहकारी बैंकों (StCBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। केवल एक वित्तीय ऋणदाता होने के अलावा, नाबार्ड ग्रामीण परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक भी है। इसकी सबसे सफल पहलों में से एक एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस प्रोजेक्ट बन गया है। स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक बैंकिंग प्रणालियों से जोड़कर, नाबार्ड ने लाखों ग्रामीण महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष (RIDF) का प्रबंधन करता है, जो सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, पुलों और स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के त्वरित समापन के लिए राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को कम लागत वाली निधि सहायता प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे पर यह ध्यान ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता में सुधार और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। नाबार्ड एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी भूमिका भी निभाता है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) और सहकारी बैंकों (शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर) के वैधानिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण वित्तीय संरचना मजबूत, पारदर्शी और खेती करने वाले समुदाय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनी रहे। अपने विकासात्मक कार्यों के माध्यम से, नाबार्ड कृषि में अनुसंधान और विकास (R&D) का समर्थन करता है, किसान क्लबों को बढ़ावा देता है, और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं में निवेश करता है। यह कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जलवायु निधियों के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (NIE) के रूप में कार्य करता है, जिससे भारत को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपने पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। कैरियर के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए, नाबार्ड एक अत्यधिक पसंदीदा नियोक्ता है। यह नियमित रूप से विभिन्न पदों के लिए भर्ती करता है, विशेष रूप से ग्रेड ए (सहायक प्रबंधक) और ग्रेड बी (प्रबंधक) कैडर। ये भूमिकाएँ पेशेवरों को राष्ट्र निर्माण में सीधे योगदान करने का अवसर प्रदान करती हैं। इसके अलावा, नाबार्ड अक्सर रणनीति, नीति और योजना (SPPID), डेटा संचार और विश्लेषण (DCAS), और जोखिम प्रबंधन (RMD) जैसे विशिष्ट विभागों में अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए रिक्तियां निकालता है। चयन प्रक्रिया में आमतौर पर साक्षात्कार के बाद एक कठिन बहु-चरणीय परीक्षा शामिल होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल सबसे समर्पित और सक्षम व्यक्ति ही इसके रैंक में शामिल हों। जैसे-जैसे भारत पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, नाबार्ड की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह SHGs के लिए ई-शक्ति जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण बैंकिंग को डिजिटल बनाने और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के डिजिटलीकरण का समर्थन करने में सबसे आगे है। आधुनिक तकनीक को पारंपरिक ग्रामीण शक्तियों के साथ जोड़कर, नाबार्ड शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई को पाटना जारी रखता है। वित्तीय समावेशन, टिकाऊ कृषि पद्धतियों और ग्रामीण उद्यमिता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इसे भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाती है। चाहे अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना हो या विशाल सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण करना हो, नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने आदर्श वाक्य के प्रति समर्पित है।

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Frequently Asked Questions

NABARD (National Bank for Agriculture and Rural Development) serves as the apex regulatory and development bank for rural and agricultural financing in India. Its primary role involves policy planning, providing refinance to banks for rural lending, and overseeing the operations of Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks. It aims to promote sustainable rural development by ensuring credit reaches sectors like agriculture, cottage industries, and small-scale village industries.

Candidates can apply for a career in NABARD by monitoring the 'Career Notices' section on its official website, www.nabard.org. NABARD typically recruits for Grade A (Assistant Manager) and Grade B (Manager) positions through a nationwide competitive examination consisting of Preliminary, Mains, and Interview stages. Additionally, it releases notifications for Specialist Officers on a contract basis for specific technical roles like IT, Risk Management, and Finance.

The eligibility for NABARD Grade A generally requires a candidate to be between 21 and 30 years of age. Educationally, a Bachelor's degree in any discipline from a recognized university with a minimum of 60% marks (55% for SC/ST/PWBD) is required. Candidates with Master's degrees, PhDs, or professional qualifications like CA/MBA/ICWA are also eligible and often preferred for specialized streams like Agriculture, Forestry, or Finance.

The RIDF was set up by the Government of India in 1995-96 and is maintained by NABARD. Its purpose is to provide low-cost fund support to State Governments and State-owned corporations to enable them to complete ongoing rural infrastructure projects. These projects primarily cover irrigation, rural connectivity (roads and bridges), and social sectors like drinking water supply and education, which are vital for rural upliftment.

No, NABARD does not usually provide direct loans to individual farmers. Instead, it operates through a refinance model. It provides financial assistance and liquidity to Regional Rural Banks (RRBs), Cooperative Banks, and Commercial Banks, which in turn lend to individual farmers, SHGs, and rural entrepreneurs. However, it does directly fund certain state-level entities and projects related to rural infrastructure.

The SHG-Bank Linkage Programme, launched by NABARD in 1992, is a landmark initiative for financial inclusion. It encourages rural women and marginalized individuals to form Self-Help Groups (SHGs) and save money, which is then linked to bank credit without the need for collateral. This program has empowered millions of households by providing access to formal credit, reducing dependence on moneylenders, and promoting entrepreneurship at the grassroots level.
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