राष्ट्रीय मामले एमसीक्यू: विकसित भारत और डेटा संरक्षण कानून

51.

सरकार ने राष्ट्रीय शहरी आवास मिशन के चरण III का शुभारंभ किया है। इस चरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

A 2026 तक सभी शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना।

B टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देना और मौजूदा मलिन बस्तियों का उन्नयन करना।

C किफायती आवास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना।

D सभी आवास रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना और संपत्ति पंजीकरण को सुव्यवस्थित करना।

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55.

भारतनेट परियोजना मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती है?

A इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

B ग्रामीण विकास मंत्रालय

C दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय

D वित्त मंत्रालय

56.

भारतनेट परियोजना के वर्तमान चरण में इसके कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है?

A पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित और संचालित मॉडल।

B सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल।

C प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मॉडल।

D केवल राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित मॉडल।

57.

भारतनेट परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जिसे अक्सर इसके वर्तमान चरण में 'भारतनेट 2.0' के रूप में संदर्भित किया जाता है?

A भारत की सभी ग्राम पंचायतों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।

B सभी प्रमुख शहरों में 5G टावर स्थापित करना।

C शहरी सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई प्रदान करना।

D एक राष्ट्रीय उपग्रह संचार नेटवर्क विकसित करना।

58.

निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई शहरी बुनियादी ढांचा नीति के तहत प्रस्तावित एक प्रमुख वित्तीय तंत्र क्या है?

A सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल

B प्रत्यक्ष विदेशी सहायता

C शहरी संपत्तियों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण

D सभी शहरी निवासियों के लिए कर छूट

59.

शहरी बुनियादी ढांचा विकास के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?

A ग्रामीण विकास मंत्रालय

B आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

C सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

D पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

60.

शहरी बुनियादी ढांचा विकास के लिए नई राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस प्रमुख क्षेत्र पर केंद्रित है?

A ग्रामीण-शहरी प्रवास नियंत्रण

B सतत और लचीली शहरी योजना

C कृषि भूमि विस्तार

D औद्योगिक निर्यात सब्सिडी