MCQs: भारत के राष्ट्रीय मामले - सितंबर 2026 (भविष्य की घटनाएँ)

पर्यावरण शासन को मजबूत करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय अक्सर ऐसे निर्देश जारी करता है जो नियामक निरीक्षण को बढ़ाते हैं, जैसे कि परियोजना अनुमोदन से पहले पारिस्थितिक विचारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक कठोर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) प्रक्रियाओं को अनिवार्य करना।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण मामलों में 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' और 'सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत' जैसे सिद्धांतों को लगातार बरकरार रखा है, जिससे यह अत्यधिक संभावना है कि एक ऐतिहासिक फैसला इन्हें मजबूत करेगा।

पर्यावरण शासन पर ऐतिहासिक फैसले आमतौर पर कानूनी ढांचे को मजबूत करने, पर्यावरण कानूनों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और सतत विकास तथा अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी के सिद्धांतों को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल शासन से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है, जो इसे ऐसी नीति के लिए प्राथमिक निकाय बनाता है।

आधुनिक डिजिटल अवसंरचना नीतियां आमतौर पर उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन और भविष्य के डिजिटल अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए 6G और मजबूत फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जैसी उन्नत कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकियों पर जोर देती हैं।

नीति का उद्देश्य भारत की डिजिटल रीढ़ को मजबूत करना है, ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे की व्यापक पहुंच, सुरक्षा और सामर्थ्य सुनिश्चित की जा सके।