UPSC/SSC/बैंकिंग MCQ: डिजिटल इंडिया 2.0, आरबीआई ऋण, NGT प्रदूषण - 18 सितंबर 2026

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वैधानिक प्राधिकरण हैं जो अपने-अपने राज्यों के भीतर पर्यावरण संरक्षण उपायों और प्रदूषण नियंत्रण रणनीतियों की योजना बनाने, लागू करने और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं।

NGT की कार्रवाई विशेष रूप से राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की राज्य की नदियों में प्रदूषण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और कम करने में विफलता को संबोधित करती है, जो एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता का विषय है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक वैधानिक निकाय है जिसे पर्यावरण संबंधी विवादों को संभालने और पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे चूक करने वाले निकायों पर जुर्माना लगाना भी शामिल है।

RBI के दिशानिर्देश पारदर्शिता पर जोर देते हैं, जिसके तहत डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्मों को सभी ऋण समझौते, जिसमें सभी शुल्क और प्रभार शामिल हैं, को एक मानक प्रारूप में उधारकर्ता को अग्रिम रूप से प्रदान करना आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक प्राधिकरण है जो मौद्रिक नीति और वित्तीय विनियमन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें डिजिटल लेंडिंग के लिए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन भी शामिल है।

RBI के नए डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनुचित प्रथाओं से बचाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में उनके हितों की रक्षा करना है।

'डिजिटल इंडिया 2.0' देश में डिजिटल परिवर्तन को और तेज करने के उद्देश्य से पहले शुरू किए गए मूल 'डिजिटल इंडिया कार्यक्रम' का एक उन्नत और विस्तारित संस्करण है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) वह नोडल मंत्रालय है जो 'डिजिटल इंडिया 2.0' के अपने उन्नत संस्करण सहित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।

'डिजिटल इंडिया 2.0' का उद्देश्य मूल डिजिटल इंडिया पहल की सफलता पर निर्माण करते हुए, सभी नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना और डिजिटल सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है।