MCQs: भारत के राष्ट्रीय मामले - 25 अगस्त 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या में एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण के अधिकार को शामिल किया है। 2026 के फैसले ने संभवतः इस व्याख्या की पुष्टि की है।

प्रभावी पर्यावरण शासन के लिए सुसंगत नीति कार्यान्वयन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु सरकार के सभी स्तरों - केंद्र, राज्य और स्थानीय - के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता होती है।

इस फैसले ने 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत को मजबूत किया, पर्यावरणीय क्षति के लिए जिम्मेदार संस्थाओं को उपचारात्मक उपाय और मुआवजे के लिए जवाबदेह ठहराया, जिससे पर्यावरण शासन मजबूत हुआ।

प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने का उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को दूर करना और ग्रामीण आबादी को ऑनलाइन प्लेटफार्मों और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से विविध और उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विकास कार्यक्रमों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आमतौर पर कौशल विकास से संबंधित राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय होता है।

नई नीति पारंपरिक रोजगार से परे उनकी नौकरी की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए उभरते क्षेत्रों और आधुनिक व्यावसायिक व्यापारों से संबंधित कौशल से ग्रामीण युवाओं को लैस करने पर जोर देती है।

राष्ट्रीय अवसंरचना गलियारा परियोजना औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। हालांकि पर्यावरणीय विचार महत्वपूर्ण हैं, पारंपरिक कृषि भूमि का संरक्षण परियोजना के विकास लक्ष्यों का प्राथमिक घटक नहीं है।

राष्ट्रीय अवसंरचना गलियारा परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का विकास करना है जो निवेश को आकर्षित करे, विनिर्माण को बढ़ावा दे और निर्दिष्ट गलियारों में आर्थिक विकास को गति दे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के माध्यम से, राष्ट्रीय अवसंरचना गलियारा परियोजना के विकास और समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।