MCQs: राष्ट्रीय मामले भारत - 9 अगस्त 2026 समसामयिक घटनाएँ

संसदीय समितियाँ आमतौर पर PSUs में मजबूत कॉर्पोरेट शासन की वकालत करती हैं, जिसमें उनके बोर्डों की स्वतंत्रता को मजबूत करना, पेशेवर प्रबंधन को शामिल करना और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है, न कि नौकरशाही या राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाना।

PSU सुधारों का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि अक्सर संसदीय समितियों द्वारा अनुशंसित किया जाता है, उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार करना, उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान मिल सके।

संसदीय समितियाँ आमतौर पर PSUs में दैनिक कार्यों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के बजाय अधिक स्वायत्तता और पेशेवर प्रबंधन की वकालत करती हैं। ध्यान आमतौर पर विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसे उपायों के माध्यम से दक्षता, शासन और वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर होता है।

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