MCQs: भारत की राष्ट्रीय नीतियां, न्यायपालिका और कौशल पहल

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत में कौशल विकास पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है।

यह मिशन इंडस्ट्री 4.0 के लिए कार्यबल को तैयार करने हेतु AI, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में कौशल पर जोर देता है।

इस मिशन का उद्देश्य कार्यबल को उभरते उद्योगों और प्रौद्योगिकियों से संबंधित कौशल से लैस करना है, जिससे उनकी नौकरी की संभावनाएं बेहतर हो सकें।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

यह फैसला व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता में सरकारी हस्तक्षेप को विनियमित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने, न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टस्वामी मामले में, सर्वसम्मति से माना कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित एक मौलिक अधिकार है।

NUGIP सतत शहरी विकास को बढ़ावा देकर और शहरी वातावरण की गुणवत्ता को बढ़ाकर सीधे SDG 11 का समर्थन करता है।

हरित अवसंरचना में प्राकृतिक और अर्ध-प्राकृतिक क्षेत्र, हरित स्थान और जल प्रणालियाँ शामिल हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं।

NUGIP का उद्देश्य पर्यावरणीय गुणवत्ता, जैव विविधता और जलवायु लचीलापन को बढ़ाने के लिए शहरी नियोजन में हरित अवसंरचना को एकीकृत करना है।