भारत की शहरी नीति और प्रशासनिक सुधार पर MCQs (मई 2026)

इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिकों को बिना किसी अनावश्यक देरी के सेवाएं मिलें।

मिशन कर्मयोगी सेवा वितरण में सुधार के लिए सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है।

सुधारों का उद्देश्य नौकरशाही की बाधाओं को कम करना और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से दक्षता में सुधार करना है।

यह नीति शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में वित्त पोषण के अंतर को पाटने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत में शहरी विकास नीतियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

यह नीति भविष्य के विकास को समायोजित करने के लिए टिकाऊ, जलवायु-लचीले शहरी स्थानों के निर्माण पर केंद्रित है।