MeitY डिजिटल इंडिया ई-गवर्नेंस साइबर सुरक्षा प्रश्नोत्तरी

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था।

डिजीलॉकर एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए एक मंच प्रदान करके 'कागज रहित शासन' करना है।

ई-क्रांति डिजिटल इंडिया का चौथा स्तंभ है, जिसका उद्देश्य एक परिवर्तित शासन मॉडल के माध्यम से सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना है।

सरकार ने बिजली, बैंकिंग, टेलीकॉम, परिवहन, सरकार और रणनीतिक उद्यमों जैसे क्षेत्रों को CII के रूप में पहचाना है। मनोरंजन और मीडिया को वर्तमान में CII क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70 सरकार को किसी भी ऐसे कंप्यूटर संसाधन को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित करने का अधिकार देती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70A के तहत CII की सुरक्षा के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी है।