पीएम-किसान योजना प्रश्नोत्तरी: 2026 में अपने ज्ञान का परीक्षण करें

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पीएम-किसान योजना के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है, जो लाभार्थी सत्यापन और धन वितरण सहित इसके कार्यान्वयन की देखरेख करता है।

कठोर सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य रिसाव को रोकना, अपात्र लाभार्थियों को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय सहायता वास्तविक और योग्य किसानों तक पहुंचे।

पीएम-किसान के तहत लाभार्थी सत्यापन में कई जांचें शामिल हैं, जिनमें आधार प्रमाणीकरण, भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन और आयकर का भुगतान करने वालों को बाहर करना शामिल है।

संस्थागत भू-धारक पीएम-किसान योजना से बाहर रखे गए हैं। छोटे और सीमांत किसान और भूमि-धारक किसान परिवार आम तौर पर अन्य मानदंडों के अधीन पात्र होते हैं।

पीएम-किसान के तहत वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तंत्र के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को ₹6,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे ₹2,000 की तीन समान किस्तों में वितरित किया जाता है।