पीएम-किसान योजना प्रश्नोत्तरी: अपने ज्ञान का परीक्षण करें

पीएम-किसान लाभार्थी डेटाबेस की कठोर समीक्षा और सत्यापन प्रक्रिया, जिसमें आधार सीडिंग और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन शामिल है, ने बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों की सफलतापूर्वक पहचान की है, जिससे उन्हें वितरित किए गए धन की वसूली हुई है और भविष्य में लीकेज को रोका जा सका है।

बैंक खातों को आधार और भूमि रिकॉर्ड से जोड़ना (ई-केवाईसी और भूमि सीडिंग) लाभार्थियों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है कि वित्तीय सहायता सीधे इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचे, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।

पीएम-किसान लाभार्थी डेटाबेस की समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को ही लाभ मिले, जिससे पारदर्शिता बढ़े और अपात्र लाभार्थियों की पहचान करके उन्हें हटाकर लीकेज को रोका जा सके।

पीएम-किसान योजना फरवरी 2019 में (1 दिसंबर, 2018 से प्रभावी) शुरू की गई थी और इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

पीएम-किसान योजना प्रति वर्ष तीन समान किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह 100% केंद्र-वित्तपोषित योजना है, जिसका अर्थ है कि पूरा वित्तीय भार भारत सरकार वहन करती है।

पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता मिलती है, जिसे हर चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में वितरित किया जाता है।