सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर MCQs - जुलाई 2026

पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता मिलती है, जिसका भुगतान प्रत्येक चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में किया जाता है।

संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, और केंद्र/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पीएम-किसान योजना से बाहर रखा गया है।

पीएम-किसान योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में 2,000 रुपये प्रत्येक, यानी प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है।

पीएमजीएवाई के लाभार्थी मनरेगा के तहत 90-95 दिनों के अकुशल श्रम मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) या अन्य स्रोतों के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की सहायता के हकदार हैं।

पीएमजीएवाई के तहत, मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता को बढ़ाकर ₹1.20 लाख और पहाड़ी राज्यों/कठिन क्षेत्रों/आईएपी जिलों में ₹1.30 लाख कर दिया गया है।

पीएमजीएवाई 20 नवंबर, 2016 को ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

NHM एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 का योगदान अनुपात है। पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है।

NHM का व्यापक लक्ष्य लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) को 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) को मिलाकर शुरू किया गया था।