सरकारी योजनाएं एमसीक्यू: पीएम-किसान, एनएचएम, पीएमएमवाई - जुलाई 2026

पीएमएवाई के तहत, मैदानी इलाकों में एक नए घर के निर्माण के लिए इकाई सहायता ₹1.20 लाख है। पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए, यह ₹1.30 लाख है।

पीएमएवाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना है। चरण III, अपने जनादेश के अनुसार, योजना के तहत स्वीकृत शेष घरों को पूरा करने पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य 2024 तक लक्ष्य प्राप्त करना है (हालांकि योजना का पूरा होना व्यवहार में इस तारीख से आगे बढ़ सकता है, लक्ष्य वर्ष महत्वपूर्ण बना हुआ है)।

PMAY-G वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। जबकि लाभार्थी श्रम का योगदान कर सकते हैं, भूमि अधिग्रहण के लिए अनिवार्य वित्तीय योगदान योजना का एक मानक घटक नहीं है।

PMAY-G के तहत मकान निर्माण के लिए इकाई सहायता आमतौर पर ₹1.50 लाख होती है, जो किस्तों में प्रदान की जाती है, साथ ही यदि आवश्यक हो तो मनरेगा से 95 दिनों के अकुशल श्रम तक पहुंच भी प्रदान की जाती है।

PMAY-G का मुख्य उद्देश्य, इसके नए चरणों सहित, ग्रामीण भारत में बेघर और आवासहीन परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण पक्के मकानों के निर्माण की सुविधा प्रदान करके 'सभी के लिए आवास' प्राप्त करना है।

पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2026 तक 50 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता हासिल करना है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

यह योजना रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों को अधिक किफायती बनाने के लिए, आमतौर पर पहले 1 किलोवाट के लिए 60% तक और 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के बीच की क्षमताओं के लिए 40% तक की महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की सब्सिडी प्रदान करती है।

पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विस्तारित रूप का उद्देश्य रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों में तेजी लाना और पात्र परिवारों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सहित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है।

केंद्र सरकार अकुशल श्रम मजदूरी की लागत का 100% और सामग्री, कुशल और अर्ध-कुशल मजदूरी की लागत का 75% वहन करती है। राज्य सरकारें सामग्री, कुशल और अर्ध-कुशल मजदूरी की लागत का 25% वहन करती हैं, जिससे यह एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।

मनरेगा का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है और यह गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करता है।