पीएम-किसान योजना प्रश्नोत्तरी: अपने ज्ञान का परीक्षण करें

पीएम-किसान योजना में विशिष्ट अपवर्जन मानदंड हैं। संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पद धारक वाले परिवार, सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता और पेशेवर उन लोगों में से हैं जो पात्र नहीं हैं। छोटे और सीमांत किसान और खेती योग्य भूमि के मालिक (जो अन्यथा अपवर्जित नहीं हैं) आमतौर पर पात्र हैं।

पीएम-किसान योजना 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका पूर्वव्यापी प्रभाव 1 दिसंबर, 2018 से था।

पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता मिलती है, जिसका भुगतान प्रत्येक चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में किया जाता है।