पीएम-किसान योजना प्रश्नोत्तरी: अपने ज्ञान का परीक्षण करें

पीएम-किसान योजना में विशिष्ट बहिष्करण मानदंड हैं। संस्थागत भूमिधारक, उच्च आय वाले करदाताओं, सरकारी कर्मचारियों, पेशेवरों (डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए) और प्रति माह ₹10,000 से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को आमतौर पर इस योजना से बाहर रखा गया है।

एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के नाते, पीएम-किसान पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसका अर्थ है कि पूरा वित्तीय भार केंद्र सरकार वहन करती है।

पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 का वित्तीय लाभ मिलता है, जिसे हर चार महीने में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में वितरित किया जाता है।