पीएम-किसान योजना प्रश्नोत्तरी: अपने ज्ञान का परीक्षण करें

पीएम-किसान के तहत वित्तीय सहायता सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

पीएम-किसान योजना से लाभार्थियों की कई श्रेणियों को बाहर रखा गया है, जिनमें संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पदों पर आसीन एक या अधिक सदस्य वाले परिवार, पूर्व और वर्तमान मंत्री/सांसद/विधायक, और वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था।

पीएम-किसान का प्राथमिक उद्देश्य भूमिधारक किसानों और उनके परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, जिससे वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित विभिन्न इनपुट प्राप्त कर सकें।

पीएम-किसान योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में (प्रत्येक ₹2,000) सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।

पीएम-किसान योजना 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। हालांकि, इसे 1 दिसंबर, 2018 से प्रभावी किया गया था।