पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रश्नोत्तरी - 30 अक्टूबर 2026

NEEDS_REVIEW: 2026 तक, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 से अलग 'आर्द्रभूमि संरक्षण पर नई राष्ट्रीय नीति' के रूप में कोई सत्यापन योग्य नीति नहीं मिली। 2017 के नियम प्राथमिक कानूनी ढांचा बने हुए हैं।

NEEDS_REVIEW: 2026 तक, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 से अलग 'आर्द्रभूमि संरक्षण पर नई राष्ट्रीय नीति' के रूप में कोई सत्यापन योग्य नीति नहीं मिली। 2017 के नियम प्राथमिक कानूनी ढांचा बने हुए हैं।

NEEDS_REVIEW: 2026 तक, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 से अलग 'आर्द्रभूमि संरक्षण पर नई राष्ट्रीय नीति' के रूप में कोई सत्यापन योग्य नीति नहीं मिली। 2017 के नियम प्राथमिक कानूनी ढांचा बने हुए हैं।

प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल, 1973 को बंगाल बाघों की प्राकृतिक आवासों में एक व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA), भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और राज्य वन विभागों के सहयोग से, अखिल भारतीय बाघ अनुमान आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी है।

अखिल भारतीय बाघ अनुमान (2022) के 5वें चक्र के अनुसार, भारत में न्यूनतम बाघों की आबादी 3,167 दर्ज की गई थी। यह रिपोर्ट अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई थी। जुलाई 2023 में एक अधिक विस्तृत रिपोर्ट में औसतन 3,682 बाघों का संकेत दिया गया।