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पर्यावरण और पारिस्थितिकी MCQ: NGT नीतियां और पर्यावरण संबंधी मुद्दे

1.
जब उद्योग अपशिष्ट निर्वहन मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अक्सर किस सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाता है?
A एहतियाती सिद्धांत
B सतत विकास सिद्धांत
C प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
D सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत
2.
अनियमित औद्योगिक अपशिष्टों पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों में, NGT अक्सर सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (CETPs) के महत्व पर जोर देता है। एक CETP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
A प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को वित्तीय सब्सिडी प्रदान करना।
B छोटे और मध्यम उद्योगों के समूह से निकलने वाले अपशिष्ट जल का सामूहिक रूप से उपचार करना।
C औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास वायु गुणवत्ता की निगरानी करना।
D उद्योगों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना।
3.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अक्सर अनियमित अपशिष्टों का निर्वहन करने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मुख्य रूप से NGT और अन्य नियामक निकायों को औद्योगिक स्रोतों से जल प्रदूषण को नियंत्रित करने का अधिकार देता है?
A वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
B वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
C जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
D वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
4.
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 और उसके बाद के NGT निर्देशों के अनुसार, भारत ने चिह्नित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर किस तारीख से प्रतिबंध लागू किया?
A 1 जनवरी, 2022
B 1 जुलाई, 2022
C 2 अक्टूबर, 2023
D 1 अप्रैल, 2024
5.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अक्सर राज्य के अधिकारियों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। NGT की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, जो उसे ऐसे निर्देश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करता है?
A पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
B जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
C राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
D वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
6.
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा सख्त अनुपालन के लिए बार-बार जोर दिए जाने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?
A सभी पैकेजिंग के लिए केवल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग।
B प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)।
C 2025 तक सभी प्रकार के प्लास्टिक निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध।
D अपशिष्ट संग्रह और प्रसंस्करण के लिए केंद्र सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी।
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