पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रश्नोत्तरी: भारत की हरित नीतियां और जलवायु चुनौतियां

नए राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा का एक प्राथमिक उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके महत्वपूर्ण आवासों को मानवीय गतिविधियों और अन्य मानवजनित दबावों से बचाना है, जिससे दीर्घकालिक जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत की जाती है, जो वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना का प्रावधान करता है।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को और बढ़ावा देने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाल ही में 'कैंपबेल बे नेशनल पार्क एक्सटेंशन' नामक एक नए राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा देखी गई है।

हालांकि भारत के पास अपतटीय पवन की विशाल क्षमता है, लेकिन अपतटीय पवन फार्म स्थापित करने से जुड़ी उच्च अग्रिम पूंजी लागत और विशेष तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा सहित सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और संवर्धन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है।

गुजरात तट को भारत की पहली अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए प्राथमिक स्थान के रूप में पहचाना गया है, जिसकी लक्षित क्षमता 1 गीगावाट है। इस परियोजना को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा विकसित किया जा रहा है।